राजस्थान मिशन 2030 : राजस्व मामलों पर हुआ विचार-विमर्श

नीमकाथाना पाटन (निंस) । राजस्थान मिशन 2030 के तहत सोमवार को शांति पैराडाइज में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनिल महला की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों, कानूनविदों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में राजस्व मामलों पर हितधारकों से संवाद किया गया एवं सुझाव मांगे गए । बैठक में राजस्व मामलों के सरलीकरण, लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति विभागीय परीक्षाओं से करने, राजस्व बोर्ड के नवीनतम निर्णय एवं नियमों की पत्रिकाएं कर्मचारियों को नियमित रूप से उपलब्ध  करवाने, राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई । बैठक में राजस्व विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि रेवेन्यू नक्शा में संशोधन की जरूरत बताई कि जिन स्थानों पर आबादी बस चुकी है वे आबादी क्षेत्र में दर्ज किए जाने चाहिए। वही अतिक्रमण को समय रहते हुए रोकने के लिए ग्राम स्तर पर पटवारी की जिम्मेदारी तय करने, फसल बीमा की शर्तें स्पष्ट और सरल बनाने के सुझाव भी दिए गए । उल्लेखनीय है कि साल 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। इसके तहत जनप्रतिनिधियों और आमजन से हर क्षेत्र में सुझाव लिए जा रहे हैं। ताकि सुझावों के आधार पर नई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर आमजन को राहत पहुंचाई जा सके। बैठक में एसडीएम राजवीर सिंह यादव, तहसीलदार महेश ओला, एपीआरओ विकास चाहर सहित कानूनविद, राजस्व कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं किसान मौजूद रहे ।