राजस्थान जल्द लाएगा इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024: ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में बुधवार को आयोजित एनर्जी प्री-समिट में राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 6.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये निवेश सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और हरित अमोनिया जैसी परियोजनाओं में होंगे। इन परियोजनाओं से राज्य में लगभग 70,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है और जल्द ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लॉन्च की जाएगी। इससे पंप स्टोरेज, हरित हाइड्रोजन, जैव ऊर्जा, और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य को ऊर्जा-सरप्लस बनाना और देश-विदेश की ऊर्जा मांगों को पूरा करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एमओयू के शीघ्र क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता जताई। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव-ऊर्जा आलोक ने कहा कि राजस्थान ने निवेश-अनुकूल माहौल बनाया है, जो राज्य और देश दोनों के ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देगा। इस अवसर पर आरआरईसी के अध्यक्ष आलोक गुप्ता, डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
