चार विधेयक पेश, पानी, पेपर लीक और महाकुंभ के मुद्दों पर हंगामा
जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सत्र की शुरुआत से पहले शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन विपक्ष ने पानी संकट, पेपर लीक और महाकुंभ जैसे मुद्दों पर तीन बार सदन की कार्यवाही बाधित की। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी।
चार विधेयक सदन में पेश
इस बीच, सरकार ने चार अहम विधेयक सदन में प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं:
1. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
2. भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025
3. बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025
4. राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025
आने वाले दिनों में इन विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी।
राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने **जल जीवन मिशन घोटाले** का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राजस्थान की साख खराब हुई है। उन्होंने बाड़मेर के तामलोर गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
ऊर्जा क्षेत्र को मिली नई ताकत
राज्यपाल ने ऊर्जा सुधारों पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछली सरकार में **थर्मल प्लांट कोयले की कमी** से जूझ रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से **परसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक** से कोयला खनन फिर से शुरू कराया, जिससे राजस्थान की थर्मल इकाइयों को पर्याप्त कोयला मिल रहा है।
राइजिंग राजस्थान से औद्योगिक क्रांति
राज्यपाल ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को प्रदेश की औद्योगिक क्रांति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत नींव रखी गई। इस कार्यक्रम में 32 देशों की भागीदारी रही, जिसमें 16 देश पार्टनर कंट्री बने। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 1,282 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
एमपीकेसी परियोजना से पूर्वी राजस्थान को राहत
राज्यपाल ने रामजल सेतु लिंक परियोजना (एमपीकेसी परियोजना) को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 3 करोड़ लोगों को पेयजल देने के लिए 12,000 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
नीमकाथाना जिला बहाली की मांग पर अनूठा प्रदर्शन
विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों ने अपने पहनावे से खास संदेश देने की कोशिश की। शिव विधायक रविंद्र भाटी 'ओरण बचाओ' लिखी भगवा स्वेटशर्ट पहनकर पहुंचे, जबकि बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने *समरावता कांड की न्यायिक जांच* की मांग लिखी टी-शर्ट पहनी। नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने नीमकाथाना जिला बहाल करने की मांग** को लेकर गले में पोस्टर लटकाया और सरकार पर क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।
कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द
सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन वापस ले लिया गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्गने प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया।
बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, लेकिन सरकार ने कई अहम मुद्दों पर अपनी नीतियां स्पष्ट करने की कोशिश की। अब आने वाले दिनों में सदन में विधेयकों और विकास योजनाओं पर गहन चर्चा होगी।
