गांव, गरीब, किसान, उद्यमी, शिक्षा, युवा, कर्मचारी एवं स्वास्थ्य व महिलाओं को समर्पित राज्य के चहुंमुखी विकास वाला संतुलित व राहत प्रदान करने वाला प्रगतिशील बजट
जयपुर। 10 फरवरी 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत राजस्थान के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव डॉ. अरुण अग्रवाल, के अनुसार राज्य की आर्थिक परिस्थिति एवं प्रदेश पर ऋण भार होने के बाद भी यह बजट गांव, किसानों, रोजगार, युवाओं, महिला, शिक्षा, सहकारिता, आधारभूत ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, वित्तीय क्षेत्र व डिजीटल अर्थव्यवस्था पर जोर देने वाला प्रगतिशील बजट है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की ओर सराहनीय बजट पेश किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निशुल्क बिजली की घोषणा से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगीं। नवीन युवा नीति की घोषणा, रोजगार मेलों के आयोजन के प्रावधान व भर्ती मे नकल रोकथाम प्रावधान स्वागत योग्य है। वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना कोविड पश्चात् रोग निवारण हेतु अस्पतालों की स्थापना आर्युवेदिक,यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्साल्यों की स्थापना सराहनीय कार्य है। मिलावट रोकथाम हेतु प्रयास, वृद्वावस्था पेंशन, श्रमिक सम्बलन योजना, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना, प्रवासी राजस्थानीयों को राज्य मे निवेश हेतु आकर्षित करना, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण एवं वन्य जीव सरंक्षण व लोक कला को प्रोत्साहन के लिए घोषित प्रावधान प्रशंसनीय है। राजस्थान बार काउंसिल को वकीलों की सुविधाओं हेतु आर्थिक सहायता व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना व युवा पत्रकारो को विशेषकर सोशल मिडिया को आगे बढ़ने का मौका देना मोटे अनाज उत्पादन पर बल देना स्वागत योग्य है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, इस साल भी कृषि का बजट अलग से पेश किया गया है और कृषि को बढ़़ावा देने के लिये प्रयत्न किये हैं, जो सराहनीय हैं। दूध उत्पादन, पशु पालन, सिंचाई, उत्तम बीज, चारा-बीज एवं गौशाला निर्माण पर छूट व 2 हजार युनिट प्रतिमाह बिजली उपयोग करने वाले किसानों को निशुल्क बिजली प्रदान करने के प्रावधान हो या लम्पी वायरस से ग्रसित गोपालको को आर्थिक सहायता देना स्वागत योग्य हैं। निश्चित ही ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी एवं इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा हो, बच्चों का पोषण, आंगनबाड़ी, गर्भवती महिला, दिव्यांग व अन्य पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिये प्रावधान बढ़ाये हैं, जो स्वागतयोग्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रावधान किये हैं जैसे- शिक्षण संस्थानों की स्थापना, विद्यालय क्रमोन्नत करना, उन्नत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या को बढ़ाना। साथ ही इन स्कूलों में नए शिक्षकोें की भर्ती एक अच्छा कदम है। इसी प्रकार नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं जिला पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करना, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज की सीमा कोे 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किये जाने का प्रावधान स्वागतयोग्य हैं।
जहां तक करारोपण का प्रश्न है पिछले 4 वर्षाें की भांति कोई नया कर राज्य की जनता पर नहीं लगाया है एवं पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किये गये जो स्वागत योग्य है । साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में कर में रियायतें दी है, जो निश्चित तौर पर राज्य मे उद्योग धंधों को बढ़ावा देगी। साथ ही ऐमनेस्टी स्कीम को भी 30 सितम्बर 2023 तक बढाया गया है जो करदाताओं को राहत देगी। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है यह भी इस बजट से सिद्व होता है। इससे स्वस्थ जीवन जीने को प्रगति मिलेगी। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं।
कुल मिलाकर इस बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है तथा मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को प्रसन्न करने की सफल कोशिश की है तथा आमजन को राहतें प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा निश्चित रूप से एक साहसिक बजट पेश किया गया हैं, जो स्वागतयोग्य हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं।
