अनुदानित समायोजित सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन देने की मांग, सरकार से लगाई गुहार
सरदारशहर। निकाय विश्वविद्यालय एवं सभी संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। लेकिन राजस्थान में अनुदानित समायोजित रिटायर्ड लगभग 3800 शिक्षाकर्मियों को अभी पुरानी पेंशन नहीं दी गई है। जिला इकाई चूरू के द्वारा प्रदेश व्यापी अभियान के अंतर्गत स्थानीय ऋषिकुल आश्रम में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश संयुक्त सचिव राजकुमार तिवाड़ी ने समायोजित शिक्षा कर्मियों की उचित मांग को मीडिया कर्मियों के सामने रखते हुए बताया कि राजस्थान ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत सभी अनुदानित शिक्षाकर्मियों को जुलाई 2011 में समायोजित किया गया था। जिन्हें एनपीएस दिया गया। हमें नियुक्ति तिथि से पीएल, मेडिकल, चयनित वेतनमान आदि भी दिये गये। लेकिन पुरानी पेंशन नहीं दी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ प्रभा पारीक ने बताया कि हमारे संगठन ने 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एनपीएस के बदले ओपीएस देने के लिए केस दायर किया। जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2018 को पुरानी पेंशन देने का आदेश दिया। जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाकर पुरानी पेंशन का आदेश दिया। जिस पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है और अभी तक हमें पुरानी पेंशन नहीं दी गई । प्रदेश संयोजक अजय पंवार ने बताया कि हम ने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 30 जून 2018 तक 6% ब्याज सहित चैक जमा करा दिए जो अवधि समाप्त होने के कारण हम नये चैक देने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता में जिला मंत्री ऋतु गोयल, विजय भोजक, शिव प्रसाद शर्मा, नोरतन भोजक, डूंगरमल दर्जी, रमन पारीक, शोभना श्रीवास्तव, अरुणा गौड़, मंजू दाधीच आदि ने राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वाद को वापस लेने व समायोजित शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन देने की मांग रखी हैं। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह ने मीडियाकर्मियों का आभार व्यक्त किया।
