राज्य कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी, 17 को जयपुर में महापड़ाव राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग

चूरू। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चूरू में चल रहे आन्दोलन के क्रम में गुरुवार को मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश के साथ ही कलक्टर कार्यालय के समक्ष धरना दिया और सभा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ चूरू की ओर से कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष हुई सभा में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि 14 सितम्बर 21 को राज्य सरकार और महासंघ के बीच लिखित समझौता हुआ। तीन फरवरी को बजट से पूर्व महारैली के माध्यम से मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बयान की। फिर भी महासंघ की वित्तिय मांगों को बजट घोषणा में कोई स्थान नहीं दिया गया। जिससे नाराज राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारी दस अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे है। महासंघ के जिला अध्यक्ष दिनेश स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है इसलिए 17 अप्रैल को प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। इसके लिए कर्मचारी महासंघ के ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी करवाया है।
जिला महामंत्री उमेश दाधीच ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने आधे दिन के कार्य का बहिष्कार इसलिए स्थगित कर दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप मांगते-मांगेते थक जाएंगे लेकिन वे देते नहीं थकेंगे। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं का जरा भी समाधान नहीं किया। दाधीच ने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारी अतिरिक्त कुछ नहीं मांग रहा है वह केवल अपने संवर्ग के प्रति न्याय मांग रहा है। जिसे भी अब अनसुना किया जा रहा है इसलिए महासंघ आन्दोलन के लिए बाध्य है।
पदोन्नति के प्रथम पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे समकक्ष अन्य कैडर यथा ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्ष के अनरूप 2800 के स्थान पर 3600 किए जाने, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की गे्रड पे 4800 तथा प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 एवं संस्थान अधिकारी की गे्रड पे 7600 की जाने, अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के पश्चात 7वां नवीन पद ग्रेड पे 8700 का मुख्य संस्थापन अधिकारी के पदनाम सृजित किए जाने, वर्ष 2013 में किए गए प्रारंभिक वेतन 9840 को पुनस्र्थापित कर सातवें वेतन आयोग में तदनुसाद मूल वेतन 25500 निर्धारण संबंधी आदेश जारी करने सहित मंत्रालियक कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांग पत्र के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। बुधवार को दिए गए धरने में महावीर सिंह, जावेद खान, सुभाष कुमार, विजेन्द्र सिंह, सुनील जांगिड़, समीर, प्रकाशचंद, जाकिर हुसैन, मुकेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, दुर्गा शंकर, मनोज सैनी, रामचन्द्र गोयल व मांगीलाल सहित बड़ी संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित थे।