
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेन-जी, जेन-अल्फा और जेन-बीटा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज की है। कोर्ट ने पेपर लीक, जंक फूड और डिजिटल निर्भरता पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त किया है।