Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन फाइल पर रोक लगा दी है। सरकार की रोक के बाद अब अगले कुछ महीनों तक डीआईजी अभिजीत सिंह और एसपी धर्मेंद्र सिंह शाहिद पांच आईपीएस अधिकारियों का दिल्ली जाने का सपना अटक गया है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में अधिकारियों की कमी को देखते हुए यह फैसला दिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की लिस्ट में नाम चल रहा था। लेकिन अब भजनलाल सरकार द्वारा डेपुटेशन फाइल पर रोक लगाने के बाद इन अधिकारियों का दिल्ली जाने का सपना कुछ महीने के लिए अटक गया है। हालांकि सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आधिकारिक रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन प्रदेश में अफसरों की कमी के चलते सरकार के उच्च स्तर पर फिलहाल अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजने का फैसला लिया गया है।
राजस्थान कैडर के 26 आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के साथ काम
राजस्थान प्रदेश से बड़े स्तर पर प्रतिनियुक्ति के तहत आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश में भी अधिकारियों की कमी महसूस होने लगी है। गौरतलब है कि राजस्थान कैडर के 26 आईपीएस पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पहुंच चुके हैं।
अब एक बार फिर एडीजी एटीएस दिनेश एमएन और एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित पांच आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति होनी थी। पर जाने की मंजूरी मिलने की बात सामने आई थी। चार महीने बाद इनकी फाइलें रोक दी गई हैं। आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़े कार्मिक विभाग के मुताबिक प्रदेश के पांच आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन फाइल पर रोक लगाई गई है।
जिसके बाद एडीजी एटीएस दिनेश एमएन और एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित एसपी धर्मेंद्र सिंह, एसपी सुधीर चौधरी और डीआईजी अभिजीत सिंह का प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने का सपना अभी अटक गया है। बता दें कि आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से आग्रह किया जाता है।