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हरियाणा के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर दो टोल की तैयारी, हजारों लोगों पर बढ़ेगा खर्च

हरियाणा के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर दो टोल की तैयारी, हजारों लोगों पर बढ़ेगा खर्च

New toll plazas : हरियाणा में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से सफर तो सुपरफास्ट व आरामदेय बन रहा है, लेकिन टोल के रूप में आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद जिले के लोगों की जेब पर एक और टोल का आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है। इसका उपयोग करने वाले लोगों को मोहना से पहले और एयरपोर्ट के पास टोल देना पड़ेगा। टोल की दरें जल्द तय हो जाएंगी।

एनएचएआइ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 32 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4600 करोड़ रुपये की लागत से बना रहा है। यह 23 किलोमीटर हरियाणा और नौ किलोमीटर उत्तर प्रदेश सीमा में बनाया जा रहा है। इस रोड का उपयोग करने वाले लोगों के लिए मोहना गांव से पहले और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले दो जगह पर टोल लगाए जाएंगे। इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे शहर के लोगों को आर्थिक रूप से और बोझ उठाना पड़ेगा।

फरीदाबाद के लोग इन स्थानों पर देते हैं टोल

फरीदाबाद के लोगों को राजमार्ग पर दिल्ली बदरपुर बार्डर और पलवल व फरीदाबाद के बीच में गदपुरी दो जगह पर टोल देना पड़ता है। केजीपी के लिए मौजपुर प्लाजा पर टोल देना पड़ता है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर मांगर के पास, बल्लभगढ़ सोहना रोड पर धौज के पास जिले के लोगों को टोल देना पड़ता है। अब स्थानीय लोगों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर मोहना के पास टोल देना होगा है।

आसपास के ये गांवों होंगे ज्यादा प्रभावित

मोहना, हीरापुर, जल्हाका, छांयसा, नरहावली, बागरपुर, सोलड़ा, भोलडा, राजपुर, दोस्तपुर, बलई, थंधरी, अमरपुर, कुलैना के ग्रामीणों को बल्लभगढ़ की तरफ आने-जाने पर टोल की अदायगी ज्यादा करनी होगी। इन गांवों के लोग जल्दी शहर पहुंचने के लिए इस एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे। यदि एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे तो टोल देना पड़ेगा।

एनएचएजाइ परियोजना निदेशक धीरज सिंह ने बताया कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा मोहना के पास और दूसरा एयरपोर्ट के नजदीक बनाया जाएगा। आसपास के गांवों को टोल पर छूट देने के बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। जो भी टोल की दरें होगी और किस स्तर पर आसपास के ग्रामीणों को राहत मिलेगी, वह मंत्रालय की शाखा द्वारा नोटिफिकेशन किए जाने के बाद ही बताया जा सकता है।

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