राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा: कृषि विभाग और टैफे जेफार्म सर्विसेज के बीच हुआ समझौता
राजस्थान सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने के लिए टैफे जेफार्म सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया है।
राजस्थान के कृषि विभाग ने राज्य में खेती को आधुनिक और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पंत कृषि भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में विभाग और टैफे-जेफार्म सर्विसेज के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि मशीनरी की पहुंच को आसान बनाना है।
इस सहयोग के तहत जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को 'राज किसान साथी' पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इससे किसान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे। यह सुविधा भूमि की तैयारी से लेकर फसल कटाई तक के सभी चरणों में किसानों की मदद करेगी।
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि सरकार की योजना हर ग्राम पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की है। इन केंद्रों का संचालन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) या व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। इससे महंगे कृषि यंत्र उन किसानों को भी उपलब्ध हो सकेंगे जो उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हैं।
इस पहल के माध्यम से किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि यह साझेदारी राज्य में कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाओं को नई गति प्रदान करेगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
यह समझौता 10 जुलाई को किए गए उन समझौतों की कड़ी है, जिनमें 32 संगठनों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य राजस्थान के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है।
प्रतिक्रियाएं
टिप्पणियां
अभी कोई स्वीकृत टिप्पणी नहीं है।