ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया तो बड़ा जनआंदोलन हो सकता है- सिंह - पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

अलवर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया तो यहां बड़ा जनआंदोलन खड़ा हो सकता है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश के लिए संजीवनी ईआरसीपी प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ी परियोजना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में चंबल परियोजना को हरी झंडी मिल गई थी लेकिन भाजपा की सरकार आते ही इस परियोजना को रोककर 13 जिलों की ईआरसीपी की योजना बना दी गई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के दौरे पर यह कहा था कि ईआरसीपी को राजस्थान के लिए जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, लेकिन जुमले वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार यहां के बाशिंदों की इस प्रमुख समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है।
उन्होंने कहा कि दुर्भावनावस ना केवल यह सरकार राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य नहीं कर रही है बल्कि इसे रोकने के लिए भी पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से ईआरसीपी की करोड़ों रुपए की योजना बजट में घोषणा कर उसे अमलीजामा पहनाया । उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है ऐसे में केंद्र सरकार की इस परियोजना के प्रति शिथिलता आमजन में निराशा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद प्रदेश की जनता पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसलिए यहां सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।