केंद्र सरकार द्वारा देश के 18 शहरों को आवास, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनका उद्देश्य शहरों को मात्र कंक्रीट के ढांचे में तब्दील करना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन गुणवत्ता के केंद्र के रूप में विकसित करना है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए शहरों का समग्र विकास जरूरी है। उनका मानना है कि अब शहरी विकास का दायरा सड़क, आवास और बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़कर एकीकृत नियोजन, स्थिरता, समावेशिता और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता तक पहुंच गया है।
मनोहर लाल ने शहरी परिवहन के भविष्य के लिए तीन सूत्रीय रणनीति भी सामने रखी। इसमें इंटीग्रेशन (एकीकरण), इन्क्लूसिवनेस (समावेशिता) और इंटेलिजेंस (स्मार्ट तकनीक) को प्रमुख आधार बताया गया। उनका जोर ऐसे परिवहन तंत्र पर है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी और हर वर्ग को सुलभ, सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
पिछले दिनों ओडिसा के भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल अर्बन कान्क्लेव के दौरान मनोहर लाल ने विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों और महापौरों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में अपना विजन रखा। इसमें अर्बन चैलेंज फंड, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, अमृत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन शहरी की प्रगति तथा क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।
शहरी स्वच्छता को लेकर मंत्रालय ने निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2025 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत दो एडवाइजरी जारी की हैं। इनमें निर्माण मलबे के आकलन, पुनर्चक्रण, दोबारा इस्तेमाल, धूल नियंत्रण और थोक कचरा उत्पादकों की जवाबदेही तय करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
हर स्ट्रीट फूड हब के लिए चार करोड़ की वित्तीय सहायता
मनोहर लाल के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 18 शहरों में स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की पहल को आगे बढ़ाते हुए पहली किस्त जारी की है। प्रत्येक हब के लिए अधिकतम चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रविधान है। इससे रेहड़ी-पटरी संचालकों को व्यवस्थित स्थान, प्रशिक्षण व बेहतर आजीविका के अवसर मिलेंगे।
स्ट्रीट फूड हब के लिए चयनित 18 शहरों में कुरुक्षेत्र शामिल
केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत देशभर में 18 शहरों में स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए चयन किया गया है। इनमें हरियाणा का कुरुक्षेत्र शहर भी शामिल है। केंद्र सरकार को 150 से अधिक प्रस्ताव मिले थे। चयनित शहरों में निम्नलिखित शहर शामिल है।
कुरुक्षेत्र - हरियाणा
अयोध्या, प्रयागराज - उत्तर प्रदेश
लखनपुर - जम्मू-कश्मीर
मनाली- हिमाचल प्रदेश
मैसूरु - कर्नाटक
नाथद्वारा - राजस्थान
तंगमर्ग - जम्मू-कश्मीर
उज्जैन मध्य प्रदेश
अहमदाबाद - गुजरात
भुवनेश्वर - ओडिशा
साइबराबाद तेलंगाना
द्वारका - गुजरात
इंदौर - मध्य प्रदेश
काकीनाडा आंध्र प्रदेश
