दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पास राजस्थान में बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब, कोटा-बूंदी में उद्योगों के लिए अधिग्रहण होगी जमीन
Delhi Mumbai Expressway Industrial Corridor : केंद्र सरकार द्वारा नए एक्सप्रेस वे स्थापित होने पर उद्योग की नई राहत खुल गई है। अब केंद्र व राज्य सरकार द्वारा नए नेशनल हाईवे पर औद्योगिक विकास करने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा और बूंदी जिले में औद्योगिक विकास का पहिया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के समानांतर दौड़ेगा। रीको की ओर से दोनों जिलों में एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास 9 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनमें आने वाले दिनों में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। नए उद्योग स्थापित होने से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
उद्योग विभाग और रीको की रिपोर्ट के अनुसार, नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोटा जिले में 6 और बूंदी जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए रीको की ओर से भूमि बैंक तैयार कर लिया गया है, ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू बेहतर रोड कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे उद्योग
कोटा और बूंदी जिले में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास रोड कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि निवेशक आसानी से यहां पहुंचकर उद्योग स्थापित कर सकें। इसी उद्देश्य से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत कोटा में औद्योगिक विकास के द्वार खुलेंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के समीप करीब 800 से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।
आइआइजेड के लिए 170 करोड़ का बजट जारी
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास आइआइजेड औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। यह रामगंजमंडी क्षेत्र के ग्राम राजूखेड़ा, बुधखान एवं छत्रपुरा में स्थित है। इस औद्योगिक पार्क के विकास के लिए राज्य सरकार ने 17,086.09 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके तहत सर्वे और डिमार्केशन, भूमि का समतलीकरण, सड़कें, पुलियाएं, विद्युतीकरण, नालियां, पौधारोपण, जल प्रदाय योजना और मार्ग प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
कनवास में विकसित होगा औद्योगिक पार्क
कनवास क्षेत्र के ढोटी में 22.7826 हैक्टेयर भूमि पर आइजीपी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार ने 2,998.42 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस औद्योगिक पार्क में सभी श्रेणियों के उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।
डेरोली में भी औद्योगिक पार्क की तैयारी
बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र के डेरोली गांव में भी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में 3,194.92 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस राशि से औद्योगिक पार्क में आधारभूत ढांचा और आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं, लाखेरी क्षेत्र के खरायता में भी आइआइजेड विकसित किया जाएगा। यह औद्योगिक क्षेत्र एक्सप्रेस-वे के समीप स्थित है।
औद्योगिक निवेश का बन रहा सकारात्मक माहौल
राज्य सरकार प्रदेश के साथ-साथ कोटा में भी औद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। कोटा में औद्योगिक निवेश का सकारात्मक माहौल बन रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा और बूंदी जिले में एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराएंगे जमीन
राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कोटा-बूंदी जिले में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए बजट भी मिल चुका है। रीको का भूमि बैंक तैयार हो गया है, जिससे निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी।
अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत हरिभूमि (हिंदी समाचार पत्र) से प्रिंट मीडिया में की, जहां खबरों की बुनियादी समझ और लेखन की गंभीरता को सीखा। इसके बाद अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) में 7 वर्षों तक कार्य किया। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान में अनिल चौधरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
