केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिव्यांग व गरीबों के लिए खजाना का मुंह खोल दिया है। जहां पर सामाजिक पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को जारी रखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 53428 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। जहां पर जल्द ही इन लोगों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
अब कम दिव्यांगता वाले लोगों को भी मिलेगी पेंशन
केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन के नियम आसान कर दिए है। पहले 80 प्रतिशत विकलांग को ही सरकार द्वारा पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब दिव्यांगता की सीमा को घटा दिया है। अब केंद्र सरकार द्वारा 40 प्रतिशत दिव्यांग लोगों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा जन्म के साथ ही दिव्यांग को पेंशन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत अब 0-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वृद्धजनों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं और पारिवारिक लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।
ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को इस मंजूरी से सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन पेंशन के तहत पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता की दर में परिवर्तन से संबंधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाएंगे।