8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे देश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार असम देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करेगा। यह जानकारी खुद असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। उन्होंने 11 अक्टूबर को हुए एक कार्यक्रम का वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश के कर्मचारियों को बधाई देते हुए लिखा कि कर्मचारियों के कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस पहल के साथ असम देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करेगा।
असम में राज्य वेतन आयोग ने शुरू किया काम
असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने बताया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने हेतु काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की मोहर लगने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार असम ऐसा पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जो अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र से पहले राज्य में आठवां वेतन आयोग लागू करेगा।
18 महीने में सौंपेगा राज्य वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट
असम में राज्य के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने हेतु रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि असम राज्य में इसी साल जनवरी महीने में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार असम सरकार ने राज्य वेतन आयोग को 18 महीने में कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और नौकरी से जुड़ी दूसरी शर्तों का रिव्यू कर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है। राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और असम सरकार की अंतिम मोहर लगने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को देश में सबसे पहले आठवी वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा।