केंद्र सरकार की कैबिनेट ने वीरवार को तीन बड़े अहम फैसले लिए गए है। यह फैसले कर्मचारियों, दिव्यांग व सामाजिक सुरक्षा दायरे से संबंधित लिए गए है। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया है।
यह बोनस कर्मचारियों के खातें में जल्द ही क्रेडिट किया जाएगा, ताकि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं हो। केंद्र सरकार के इस फैसले से रेलवे विभाग में कार्यरत 11.40 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है।
इसी तरह देश में विभिन्न राज्यों के दिव्यांगों को भी बड़ी राहत दी है। पहले दिव्यांगों का 80 फीसदी थ्रेशोल्ड था अब उसको आधा करके 40 फीसदी पर ही दिया जाएगा। इसके अलावा फैसला लिया कि अब दिव्यांगों को पेंशन की सुविधा जन्म के साथ ही दी जाएगी, पहले सरकार ने 18 साल के बाद पेंशन की शुरुआत की जाती थी। सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाकर 53428 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
रेलवे कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा
मोदी सरकार की कैबिनेट के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की तरफ से तीन बड़े फैसले लिए गए है। इसमें एक फैसले से रेलवे के लगभग 11.40 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा।
त्योहारों के दौरान भी अपने परिवारों से दूर पटरियों, ट्रेनों और वर्कशॉप में लगातार काम करते हैं। रेलवे कर्मचारियों का बोनस देने के लिए 2009 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है।
सोशल सिक्योरिटी नेट का बजट बनाया
मोदी कैबिनेट में दूसरा अहम फैसला सामाजिक सुरक्षा दायरे यानी सोशल सिक्योरिटी नेट को लेकर लिया गया है। अब इसका विस्तार वर्ष 2031 तक कर दिया है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 53428 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। जबकि तीसरा फैसला लिया गया कि दिव्यांगों को पेंशन के नियम को आसान बना दिया है।
पहले सरकार द्वारा 80 प्रतिशत होने पर ही पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब अगर कोई 40 प्रतिशत दिव्यांग है तो उसको भी पेंशन दी जाएगी। पहले दिव्यांगों को 18 साल के बाद ही पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब फैसला लिया है कि जन्म से ही उनको पेंशन दी जाएगी।