पटना। बिहार सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब 75 वर्ष से अधिक आयु के लोग घर बैठे अपनी जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस नई पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है। अब उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि संबंधित अधिकारी उनके घर पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
यह सेवा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए तैयार की गई है जिन्हें शारीरिक रूप से दफ्तर आने-जाने में कठिनाई होती है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि बुजुर्गों के लिए संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुलभ और तनावमुक्त भी करेगा। इस सुविधा के शुरू होने से राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस सेवा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जिलों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सरकार की यह कोशिश है कि तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए सरकारी सेवाओं को आम जनता के द्वार तक पहुंचाया जाए। इस पहल को राज्य में सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर समाज के वरिष्ठ वर्ग को लाभान्वित करेगा।
पात्र नागरिक अपने नजदीकी पंजीकरण कार्यालय से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इस सेवा का लाभ राज्य के हर कोने में रहने वाले बुजुर्गों तक पहुंचे। इस नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
बिहार सरकार की यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। आने वाले समय में इस सेवा के विस्तार और इसके प्रभाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह कदम राज्य के प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।