राजस्थान सरकार ने अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब राज्य कैडर के IAS, IPS और IFS अधिकारियों का दिल्ली जाना आसान नहीं होगा। हाल ही में कार्मिक विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी केके पाठक ने दिल्ली डेपुटेशन की अनुमति मांगी थी। शुरुआत में मंजूरी मिली, लेकिन बाद में सरकार ने अनुमति वापस ले ली।
क्यों सख्त हुई सरकार?
पिछले छह महीनों में एक दर्जन से ज्यादा अफसर दिल्ली चले गए हैं। इससे राज्य में **अफसरों की कमी** गहराने लगी है। खासतौर पर प्राइम पोस्टिंग वाले पदों पर रिक्तियां बढ़ रही हैं। यही वजह है कि सरकार अब नए डेपुटेशन पर रोक जैसे हालात बना रही है।
अफसरों में असमंजस
कई अधिकारी, खासकर वे जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्टिंग नहीं है, दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सरकार के रुख को देखते हुए वे आवेदन ही नहीं कर रहे। इससे अफसरों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है।
3 मुख्य वजहें
1. अफसरों की कमी – बड़ी संख्या में अधिकारी पहले ही दिल्ली जा चुके हैं।
2. प्राइम पोस्टिंग खाली – राज्य में अहम पद रिक्त हो रहे हैं।
3. प्रशासनिक नियंत्रण – सरकार चाहती है कि वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी यहीं रहकर राज्य प्रशासन को मजबूती दें।
नतीजा यह है कि राजस्थान कैडर के अफसरों के लिए अब दिल्ली डेपुटेशन का रास्ता मुश्किल हो गया है और राज्य सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि प्राथमिकता राजस्थान ही है।