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फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर में पेट्रोल पंपों पर नई निगरानी, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आएंगे पकड़ में

फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर में पेट्रोल पंपों पर नई निगरानी, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आएंगे पकड़ में

Haryana News : एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया है। अब पेट्रोल पंपों पर टोल प्लाजा की तरह ही हर वाहन प्लेट कैमरों की निगरानी में होगी। प्रदेश के चार जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही 600 आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिये पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) और वाहन के माडल से संबंधित जानकारी की जांच करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने जयपुर की फर्म को टेंडर आवंटित किया है। कैमरे लगाने के साथ एक साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म को सौंपी गई है। योजना के तहत सभी कैमरे राष्ट्रीय और राज्यीय राजमागौ पर स्थित पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएंगे। इनके संचालन का एक्सेस प्राधिकरण क्षेत्रीय परिवहन (आरटीए) और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास रहेगा। दोनों विभागों की संयुक्त टीम इन कैमरों के माध्यम से निगरानी करेगी।

बता दें, दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआइ इंडेक्स बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की जाती हैं। ऐसे में एएनपीआर कैमरे इस व्यवस्था की निगरानी में मददगार साबित होंगे। नंबर प्लेट के आधार पर वाहन का विवरण सामने आने से यह पता लगाने में आसानी होगी कि वाहन के पास वैध पीयूसीसी है या नहीं। इसके अलावा वाहन का माडल और उसका उत्सर्जन मानक बीएस-छह या बीएस-चार व उससे कम तो नहीं है, इसकी भी संबंधित रिकार्ड से जांच की जा सकेगी।

फरीदाबाद के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र भाटी ने बताया कि इस तकनीक से निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। खासकर ग्रेप के दौरान जब पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू होते हैं, तब यह व्यवस्था विभागों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल वाहनों की आवाजाही का रिकार्ड रखना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है।

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