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ड्राइविंग लाइसेंस, RC सहित 14 सेवाएं होंगे ऑनलाइन, केंद्रीय मंत्रालय में 20 नवंबर तक पोर्टल पर लाइव करने के निर्देश किए जारी

मंत्रालय ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को 20 नवंबर 2026 तक इन सेवाओं का प्रोसेस फ्लो सारथी और वाहन पोर्टल पर लाइव करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 27 अक्टूबर को मंत्रालय के अवर सचिव बृजेश भारद्वाज ने एनआईसी के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र भेजा है। सरकार के इस फैसले से 14 प्रकार के काम अब दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे-बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे।

New Transport Rules
New Transport Rules

देश के करोड़ों वाहनचालकों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने, डुप्लीकेट ड्राइविंग, आरसी बनवाने, लाइसेंस में नाम-पता बदलवाने, गाड़ी की आरसी रिन्यू कराने, वाहन से बैंक का लोन हटवाने और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेने के लिए अब आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑटोमेटिक और फेसलेस करने की तैयारी पूरी कर ली है।

20 नवंबर तक सेवाओं का प्रोसेस फ्लो सारथी और वाहन पोर्टल पर लाइव करने के निर्देश हुए जारी

मंत्रालय ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को 20 नवंबर 2026 तक इन सेवाओं का प्रोसेस फ्लो सारथी और वाहन पोर्टल पर लाइव करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 27 अक्टूबर को मंत्रालय के अवर सचिव बृजेश भारद्वाज ने एनआईसी के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र भेजा है। सरकार के इस फैसले से 14 प्रकार के काम अब दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे-बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। आवेदन से लेकर दस्तावेज जमा करने और फीस भरने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे लोगों का समय बचेगा और तय समय में काम पूरा होने की व्यवस्था बनेगी।

ये 14 काम घर बैठे-बैठे कर सकेंगे अब ऑनलाइन

केंद्र सरकार द्वारा नई प्रक्रिया लागू करने के बाद अब डीएल रिन्यूअल, नाम बदलना, वाहन श्रेणी या लाइसेंस सरेंडर और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने के साथ पता और अन्य विवरण अपडेट करना व डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना शामिल हैं। इस प्रक्रिया में आरसी से जुड़े डुप्लीकेट आरसी, आरसी रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन रद्द और बैंक का लोन हटवाना जैसे चार कामों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के लिए 4 सेवाएं इनमें टूरिस्ट परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, रिन्यूअल, नेशनल परमिट और नेशनल परमिट ऑथराइजेशन को शामिल किया गया हैं।

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