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जींद जिले में HSVP सेक्टर होंगे विकसित, डीसी वैशाली शर्मा ने भूमि दर को लेकर की मीटिंग

डीसी डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई मीटिंग में नरवाना में एचएसवीपी सेक्टरों को विकसित करने पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर कम एसडीएम सत्यवान मान, तहसीलदार नरवाना, सहायक नगर योजनाकार, एचएसवीपी के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एग्रीगेटर उपस्थित रहे। इस मीटिंग में एसडीएम नरवाना जगदीशचंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

New HSVP Sector
New HSVP Sector

New HSVP Sector: जींद जिले में नरवाना क्षेत्र के रहवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नरवाना शहर में एचएसवीपी सेक्टर स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जींद जिले की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया के संबंध में किसानों एवं एग्रीगेटर द्वारा प्रस्तुत भूमि की दरों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंगलवार को बैठक आयोजित की गई।

डीसी ने नरवाना में एचएसवीपी सेक्टर विकसित करने की प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से की चर्चा

डीसी डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई मीटिंग में नरवाना में एचएसवीपी सेक्टरों को विकसित करने पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर कम एसडीएम सत्यवान मान, तहसीलदार नरवाना, सहायक नगर योजनाकार, एचएसवीपी के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एग्रीगेटर उपस्थित रहे। इस मीटिंग में एसडीएम नरवाना जगदीशचंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

भूमि दरों को लेकर किसानों के साथ हुई चर्चा

नरवाना में एचएसवीपी सेक्टर विकसित करने हेतु भूमि दरों को लेकर किसानों के साथ विशेष चर्चा की गई। बैठक में कुल 12 किसानों ने भाग लिया और अपनी-अपनी भूमि के अपेक्षित मूल्य प्रस्तुत किए। उपायुक्त की उपस्थिति में किसानों द्वारा प्रस्तावित भूमि की दरों तथा एग्रीगेटर द्वारा प्रस्तुत दरों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाने के उद्देश्य से दरों को लेकर बातचीत एवं मोलभाव किया गया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों की अपेक्षाओं एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा भूमि की दरों पर किसानों एवं एग्रीगेटर के बीच आपसी सहमति कायम करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना रहा।

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