रेवदर में शराब गोदाम से अवैध बिक्री के आरोपों पर प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल
रेवदर में टनल के पास स्थित शराब गोदाम से ग्राहकों को सीधे शराब बेचने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।
रेवदर, सिरोही। सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में शराब कारोबार को लेकर उपजे विवाद ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। टनल के समीप स्थित एक शराब गोदाम को लेकर यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां से नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को सीधे शराब बेची जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में पहले से ही अधिकृत शराब की दुकान संचालित है, ऐसे में गोदाम से इस तरह की खुदरा बिक्री का होना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस मामले में आबकारी विभाग और पुलिस की चुप्पी ने लोगों के बीच मिलीभगत की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है।
नियमों के अनुसार, शराब के गोदाम और खुदरा बिक्री केंद्र के लिए अलग-अलग मानक और अनुमतियां निर्धारित होती हैं। यदि गोदाम से ग्राहकों को शराब बेची जा रही है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या इसके लिए विभाग द्वारा कोई विशेष अनुमति दी गई है। जानकारों का मानना है कि गोदाम का उपयोग केवल स्टॉक रखने के लिए किया जाना चाहिए, न कि दुकान की तरह व्यापार करने के लिए। शहर में पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दुकान मौजूद होने के बावजूद गोदाम से कारोबार का संचालन होना यह दर्शाता है कि या तो निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल है या फिर नियमों की अनदेखी जानबूझकर की जा रही है।
इस पूरे प्रकरण में स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शराब कारोबारियों को किसी का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी की संलिप्तता प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन लंबे समय से चल रही इन गतिविधियों पर कार्रवाई न होना विभाग की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। आम जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या विभाग ने कभी इन दोनों परिसरों का संयुक्त निरीक्षण किया है और यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण हैं।
मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। इसमें गोदाम और मूल दुकान के स्टॉक रजिस्टर, बिलिंग रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि शराब का वितरण किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हों। अब गेंद प्रशासन के पाले में है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करते हैं या फिर इसे फाइलों में दबा दिया जाता है।