Rajasthan Education : राजस्थान के सरकारी स्कूलों की तस्वीर व शिक्षा को स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा नया प्लान तैयार किया है। जहां पर स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक व अन्य स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी, वहीं विद्यार्थियों केपढ़ने के अनुरूप माहौल बनाने के लिए नए क्लसारुम बनाए जाएंगे।
इसके लिए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से रुपरेखा तैयार कर ली है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे मजबूत आधार शिक्षक और विभागीय कार्मिक हैं। इसी दृष्टि से विभिन्न संवर्गों में अब तक कुल 48,465 नई नियुक्तियां दी गई हैं। विद्यालयों में 19,000 सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना की है। साथ ही 66,047 पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में की गई 58,339 पदोन्नतियों से अधिक हैं।
आधारभूत संरचना पर अब तक 2,723 करोड़ रुपये से अधिक व्यय
शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए उठाए गए इन कदमों से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़कर 73 लाख हुआ है। नए सत्र के साथ ही कक्षा 1 से 12 तक 4.42 करोड़ पाठ्य-पुस्तकें समय पर वितरित की गई हैं। विद्यालयों के आधारभूत संरचना पर अब तक 2,723 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। वहीं, अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों का संवेदनशील और समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित किया गया है। गत दो माह में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक व सहायक कर्मचारी संवर्ग के 83 प्रकरण निस्तारित कर नियुक्तियां दी गई।
शैक्षणिक सत्र की समयबद्ध शुरुआत, व्यवस्था में आया अनुशासन
सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को समान समय पर प्रारम्भ करने तथा राजकीय विद्यालयों में और अधिक नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से की गई। कक्षा 10 और 12 के परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए, ताकि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए इंतजार न करना पड़े। कोविड के बाद लगातार गिरते नामांकन की प्रवृत्ति को पहली बार पलटते हुए राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष के लगभग 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है।
बोर्ड परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बालिकाएं सबसे आगे
इस वर्ष कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 94 प्रतिशत से अधिक रहा। 23 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं तथा 20 प्रतिशत बालकों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 12 में विज्ञान और कला वर्ग का परिणाम 97.5 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग का परिणाम 93.5 प्रतिशत रहा।
आरटीई के माध्यम से अवसर की समानता, 2,146.35 करोड़ रुपये का भुगतान
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्यकाल में निजी विद्यालयों को कुल 2,146.35 करोड़ रुपये का पुनर्भरण किया गया है। सत्र 2025-26 में 2.37 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया तथा सत्र 2026-27 में 4.39 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश से जोड़ने की कार्रवाई की गई है।
स्कूलों से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों को दी गति
राज्य सरकार के कार्यकाल में 179 विद्यालय भवनों का निर्माण 182.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। जर्जर कक्षा-कक्षों के स्थान पर 7,945 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण 757 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
डिजिटल शिक्षा में बड़ी छलांग, 1,087 करोड़ रुपये का निवेश
राजस्थान में डिजिटल शिक्षा के महत्व को देखते हुए विद्यार्थियों को इससे जोड़ने के लिए लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएंगी। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 80,000 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे तथा करीब 880 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।