Jhajjar Land Acquisition : हरियाणा में सरकार द्वारा नए सेक्टर व इंडस्ट्री हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, लेकिन किसान व सरकार के बीच में मुआवज को लेकर मामला अटका रहता है। इसी तरह का मामला झज्जर में सेक्टर-9ए और सेक्टर-10 के लिए अधिग्रहित जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा पाने की मांग को लेकर जमीन मालिक लामबंद हो रहे हैं। रविवार को सैनी धर्मशाला में प्रभावित जमीन मालिकों की पंचायत हुई। इसमें हरियाणा सरकार के प्रति रोष जताते हुए झज्जर अदालत के फैसले के अनुसार शेष प्रभावित परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग की गई।
पंचायत में सर्वसम्मति से तय निर्णय लिया गया कि सोमवार को इस जमीन के सभी मालिक उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।
जमीन मालिकों ने बताया कि वर्ष 2013-14 में झज्जर में सेक्टर- 9ए और सेक्टर-10 विकसित करने के लिए करीब 1200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। यह अधिग्रहण कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ था। निर्धारित मुआवजे से संतुष्ट नहीं होने पर जमीन मालिकों ने अदालत का रुख किया।
पार्षद प्रतिनिधि कमल सैनी और महावीर गुज्जर ने बताया कि जमीन मालिकों की मांग पर झज्जर अदालत ने मुआवजा 66.40 लाख रुपये से बढ़ाकर करीब 2.90 करोड़ रुपये प्रति एकड़ कर दिया था। पंचायत में कहा गया कि कई प्रभावितों को फैसले के अनुसार बढ़ी हुई राशि मिल चुकी है, जबकि कुछ परिवार अब भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। जमीन मालिकों ने सभी प्रभावितों को समान आधार पर मुआवजा देने और भुगतान में भेदभाव नहीं करने की मांग की।
सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन पर भी पंचायत में नाराजगी जताई गई। जमीन मालिकों का आरोप है कि इसके कारण शेष लोगों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने सरकार से रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मांग की।
बैठक में तय हुआ कि सोमवार को सभी प्रभावित जमीन मालिक उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे। बैठक में डा. हरी सैनी, एडवोकेट पवन और गजराज यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।


