देश के किसानों को अब मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब किसानों की उपज को बेचने के लिए डाक विभाग सहायता करेगा और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट सफल भी हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ा बाजार देने व उत्पादक, उपयोगकर्ता के बीच में सीधा संबंध बनाने के लिए डाक विभाग के माध्यम से नया प्लान बनाया है।
इसके लिए डाक विभाग किसानों के लिए डार्क-स्टोर की तरह काम करेगा। देशभर में आपना सामान सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। इसके लिए कृषि मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग मिलकर ई-कॉमर्स सुविधा का विस्तार करने जा रहे हैं। इसके तहत किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ अपने उत्पाद जैसे दाले, मूंगफली, मसाले और अचार सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे।
इससे किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी और ग्राहकों को भी सही दाम पर असली सामान मिलेगा। गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने और तमिलनाडु व मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत के बाद, अब इस मॉडल को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू करने की तैयारी है।
माय स्टोर ऐप के जरिए होगी खरीदारी
यह सुविधा मायस्टोर ऐप के जरिए मिलेगी, जो डिजिटल कारोबार नेटवर्क ओएनडीसी का हिस्सा है। करीब 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। इसके तहत एफपीओ अपने कृषि उत्पादों को निर्धारित डाकघरों में रखेंगे और उनकी जानकारी माईस्टोर ऐप पर अपलोड करेंगे। जैसे ही कोई ग्राहक ऐप के जरिए ऑर्डर देगा उसके बाद इंडिया पोस्ट उत्पादों की पैकिंग और उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी संभालेगा।
डाक विभाग के अनुसार, डिलीवरी शुल्क सामान के वजन के आधार पर तय होगा और किसानों को ज्यादा मात्रा में सामान भेजने पर छूट भी मिलेगी। कम मात्रा में कृषि उत्पाद बेचने वाले छोटे किसानों और उत्पादकों के लिए यह व्यवस्था बडी राहत साबित हो सकती है। सीधे ग्राहकों तक उत्पाद पहुंचाने में छोटे उत्पादकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवहन, पैकिंग और लॉजिस्टिक्स की लागत होती है।