हरियाणा में अब बिजली का निजीकरण नहीं होगा। हरियाणा के गुरुग्राम व नूंह जिले में जिस निजी कंपनी 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई का लाइसेंस दिया था, उसको हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) द्वारा रद कर दिया गया है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कंपनी के लाइसेंस को रद करने के लिए पत्र लिखने के बाद लिया है।
इससे पहले बिजली कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल की थी और दो दिन के बाद बिजली कर्मचारियों व सीएम नायब सैनी व बिजली मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत हुई थी। जहां पर सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि बिजली का निजीकरण नहीं होगा और जो दो जिलों को लाइसेंस दिया गया है उसको रद करने के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) को पत्र लिखा जाएगा।
सरकार ने कर्मचारियों की बातचीत को आधार बनाते हुए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) को पत्र लिखा गया। इसके बाद हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने निजी कंपनी को दो जिलों को दिए गए लाइसेंस को रद कर दिया गया। निजी कंपनी 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' को बिजली सप्लाई के लिए 9 दिन पहले ही दो जिलों गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए यह लाइसेंस जारी किया था।लाइसेंस देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान कर दिया था। 45 घंटे चली हड़ताल चली थी।
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 के तहत रद हुआ लाइसेंस
बिजली कर्मचारियों से बातचीत के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) को पत्र लिखा था। जहां पर हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) के कार्यकारी चेयरमैन मुकेश गर्ग और सदस्य शिव कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए लाइसेंस को कैंसिल करने का आदेश दिया। आयोग ने कंपनी की सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया।
