हरियाणा में बिजली हड़ताल से गहरा सकता है संकट, सरकार अलर्ट, जिलों में तैनात किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट

Electricity workers strike : हरियाणा में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी व अधिकारियों की तीन दिन की हड़ताल के चलते प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। बिजली कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की बिजली खराबी हो ठीक नहीं किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है।

इस दौरान प्रदेश के शहरों व गांव में बिजली गुल न हो इसके लिए जिला स्तर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए है, ताकि विपरित परिस्थिति में स्थिति को कंट्रोल की जा सके। जिला स्तर पर डीसी के माध्यम से इन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा रही है।

इसी कड़ी में पलवल के जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 16(1) एवं 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

ये अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्रों में तैनात रहकर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

हड़ताल के दौरान इन अधिकारियों को सौंप जिम्मेवारी

पलवल के जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, एसडीई, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), पलवल सिद्धार्थ देव को पुराना न्यायालय परिसर रेस्ट हाउस के सामने, जिला रोजगार अधिकारी डा. शक्ति पाल को नई कॉलोनी स्थित 66 केवी सब स्टेशन के पास, जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक को अलावलपुर चौक, पलवल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एडीओ (एफआई) एवं एएई जय सिंह को सोहना रोड, हुडा सेक्टर-2, पलवल तथा सहायक श्रम आयुक्त गरीब दास को प्रकाश विहार कॉलोनी स्थित एपेक्स अस्पताल के पास तैनात किया गया है।

इसी प्रकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक कृषि कार्यालय, बडोली के एडीओ रमेश बैंसला को गांव चांदहट में राजकीय विद्यालय के पास, पंचायती राज विभाग के एसडीओ अर्पित अग्रवाल को हथीन ब्लॉक के गांव दीघोट स्थित पंचायत भवन; एसडीई, लोक निर्माण विभाग, होडल राम निवास को मिनी सचिवालय, होडल के कमरा नंबर 105, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पलवल के क्षेत्रीय अधिकारी सिद्धार्थ को होडल में राजकीय महाविद्यालय के पीछे 44 फुट रोड पर तथा पंचायती राज विभाग के एसडीओ संजय कुमार को हसनपुर-लिखी रोड हसनपुर में तैनात किया गया है।

इसके अतिरिक्त एसडीई, लोक निर्माण विभाग, हथीन विपिन व्यास को पुराने एसडीएम कार्यालय, हथीन-पलवल रोड, खंड शिक्षा अधिकारी ओमपाल सिंह को मंडकौला-पलवल रोड स्थित 66 केवी पावर हाउस, हरियाणा रोडवेज पलवल के महाप्रबंधक जितेंद्र सिंह को 66 केवी बघौला, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीई सुमित वर्मा को 220 केवी मेघपुर तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एडीओ याकूब खान को 66 केवी औरंगाबाद में तैनात किया गया है।

ये अधिकारी रिजर्व में रहेंगे

जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, डीईटीसी विक्रम सिंह, जल सेवा मंडल हथीन के एसडीओ अंकित सिंह चौहान तथा जिला बागवानी विकास अधिकारी अमन अठवाल को रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में रखा गया है। इनके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के पोहप सिंह का नाम भी रिजर्व अधिकारियों की सूची में शामिल है।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का करेंगे प्रयोग

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वहीं, पलवल, होडल और हथीन के उपमंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने उपमंडलों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

सभी विभागाध्यक्ष बिजली के वैकल्पिक प्रबंध करें सुनिश्चित

डीसी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने हरियाणा बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालयों एवं अन्य संबंधित स्थानों पर बिजली के वैकल्पिक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालयों में बिजली के बैकअप सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी कार्यशीलता की भी जांच कर लें। इसके अतिरिक्त, जनरेटर के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन का स्टॉक रखने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन निर्देशों का उद्देश्य प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सरकारी कार्यालयों का कामकाज निर्बाध रूप से जारी रखना तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।