हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा वर्ष 2026 -27 के बजट में की गई किसानों की घोषणाओं को सरकार द्वारा लागू करना शुरू कर दिया है। बजट की घोषणा के अनुसार किसानों को अब खाद पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी रसायनिक खाद की बजाए जैविक खाद पर ही दी जाएगी। जहां पर जैविक खाद का 20 प्रतिशत कीमत ही किसान को देनी होगी और 80 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उप कृषि निदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा जैविक खाद को सब्सिडी पर दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य के किसानों को वर्मीकम्पोस्ट (जैविक खाद) की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
रबी सीजन के लिए आवेदन और खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
एक एकड़ पर ही दी जाएगी सब्सिडी
हरियाणा सरकार द्वारा जैविक खाद पर सब्सिडी की बात की जा रही है, लेकिन इसमें नियम निर्धारित किए गए है। सरकार द्वारा जैविक खाद पर सब्सिडी केवल एक एकड़ तक ही दी जाएगी। ऐसे में किसान उलझन में पड़ गए है कि ज्यादा एड़क में जैविक खेती करने पर उनको महंगे रेट पर बिना सब्सिडी वाला जैविक खाद खरीदना पड़ेगा।
योजना के तहत पात्र किसानों को मंजूरशुदा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर (वर्मीकम्पोस्ट) खरीदने पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक किसान अधिकतम एक एकड़ भूमि के लिए ही इस वर्मीकम्पोस्ट सब्सिडी का लाभ ले सकता है।
किसान जिले के किसी भी लाइसेंस प्राप्त फर्टिलाइजर डीलर से सरकार द्वारा स्वीकृत जैविक खाद खरीद सकते हैं। रबी सीजन के लिए आवेदन और खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की गई है।