जयपुर। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वासुदेव मालावत से मुलाकात की। इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न लंबित मांगों और कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हरिमोहन शर्मा, भोला नाथ आचार्य और पूजा चौधरी सहित अन्य सदस्य शामिल थे, जिन्होंने विभाग के समक्ष अपनी समस्याएं प्रमुखता से रखीं।
बैठक के दौरान मानदेय भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा। निदेशक मालावत ने स्पष्ट किया कि भुगतान में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर दिया गया है और सभी जिलों में राशि भेज दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले एक से दो महीनों के भीतर राज्य और केंद्र सरकार के मानदेय को एक साथ जमा करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।
ग्रेच्युटी के संबंध में विभाग ने जानकारी दी कि वित्त विभाग द्वारा मांगी गई आपत्तियों का समाधान कर प्रस्ताव पुनः भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, कार्यकर्ताओं को गैर-आईसीडीएस कार्यों से मुक्त रखने की मांग पर भी सहमति बनी। निदेशक ने कहा कि मुख्यालय स्तर से सभी जिलों के उपनिदेशकों को पत्र लिखकर निर्देश दिए जाएंगे कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यों के बोझ से बचाएं।
सेवानिवृत्ति के बाद बीमा राशि के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए अब मुख्यालय स्तर से ही प्रक्रिया पूरी करने पर सहमति बनी है। साथ ही, सेनेटरी नैपकिन वितरण और फेस कैप्चरिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने का आश्वासन भी दिया गया। पांच और दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कार्यकर्ताओं के इंक्रीमेंट के लिए भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
महासंघ ने स्पष्ट किया कि संगठन ने किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार या केंद्र बंद हड़ताल का समर्थन नहीं किया था। कार्यकर्ता अपने केंद्रों पर नियमित रूप से ऑनलाइन कार्य कर रही थीं, जिसकी निदेशक ने सराहना की। जून 2026 से अब तक विभागीय अधिकारियों के साथ यह चौथी बैठक है, जो कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के प्रति संगठन की निरंतर सक्रियता को दर्शाती है।