MP News: मप्र में तस्करी और क्राइम पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ इंदौर मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और रीवा सहित 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की बात कही है। सरकार के इस फैसले से अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर, एमडी, गांजा, अल्प्राजोलम समेत अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों पर लगाम लगेगी।
मंदसौर-नीमच में स्पेशल कोर्ट में होगी 1-1 जज की नियुक्ति
सीएम डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने की घोषणा की है। इनमें मंदसौर-नीमच को भी लिया है। सीएम डॉ. यादव ने बताया स्पेशल कोर्ट में मंदसौर-नीमच में 1-1 जज, वरिष्ठ लोक अभियोजक समेत 6 का स्टाफ होगा। वहीं 6 जिलों में कुल 72 का स्टाफ तय किया है। बता दें कि मंदसौर के 16 पुलिस थानों में सालाना लगभग 200 एनडीपीएस प्रकरण बनते हैं, वहीं नीमच में संख्या 130 तक रहती है। जिसे देखते हुए सरकार ने अब एनपीएस एक्ट के तहत इन जिलों में स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत इन जिलों में स्पेशल कोर्ट खुलने के बाद न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए वारंट के आधार पर तस्करों की गिरफ्तारी और अवैध सामान की जपती करने में आसानी होगी। वहीं इन जिलों में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट खुलने के बाद नशेड़ी लोगों पर भी लगाम लगेगी। बता दें कि इस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अपने वरिष्ठ अधिकारी को पूरी रिपोर्ट देना जरूरी है।


