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6000 करोड़ बजट के नए रिंग रोड प्रोजेक्ट की DPR को मिली मंजूरी, 41 गांवों के किसानों पर होगी धनवर्षा

देश में आए दिन नए हाईवे निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिंग रोड के दूसरे चरण काम शुरू होने जा रहा है। इसके निर्माण के लिए 41 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होगा। यहां किसानों को करोड़ों रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

New Ring Road
New Ring Road

New Ring Road: देश में आए दिन नए हाईवे निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिंग रोड के दूसरे चरण काम शुरू होने जा रहा है। इसके निर्माण के लिए 41 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होगा। यहां किसानों को करोड़ों रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

दूसरे चरण के रिंग रोड से जहां प्रयागराज का रास्ता सुगम होगा, वहीं इससे शहर के बाहरी क्षेत्रों के लिए यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। ऐसे में रिंग रोड के दूसरे चरण का कार्य प्रयागराज के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस रिंग रोड का निर्माण सोरांव तहसील के एनएच-19 के पास माधोपुर गांव से करछना तहसील के अमिलिया गांव तक तक किया जाएगा। इसमें 41 गांवों की जमीन आएगी।

इतना ही नहीं यहां रिंग रोड बनने के बाद यह सफर काफी रोमांचक हो जाएगा। क्योंकि दूसरे चरण के रिंग रोड के तहत गंगा और यमुना फोरलेन पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस 41 किलोमीटर से अधिक लंबे रोड पर 54 अंडरपास व चार फ्लाईओवर के साथ आरओबी भी बनाया जाएगा।

6000 करोड़ रुपये की परियोजना

यह परियोजना प्रयागराज के साथ-साथ इस रूट के अन्य शहरों के लिए काफी अहम होगी। इस परियोजना पर करीब 6 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 41.662 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसका निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होगा।

कार्ययोजना तैयार, डीपीआर को मंजूरी

दरअसल इस परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने कार्ययोजना तैयार प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। इसके लिए अभी प्रारंभित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है। यह रिंग रोड बनने से लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिलेगी।

321 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

प्रयागराज में दूसरे फेज के रिंग रोड के निर्माण में 321 हेक्टेयर जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है अगले 6 महीने में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 41 गांवों के 6700 किसानों की जमीन चिन्हित की गई है।

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