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हरियाणा पेंशनरों के लिए बड़ा बदलाव, अटकी फाइल का स्टेटस खुद देख सकेंगे, शुरू हुआ नया पोर्टल

हरियाणा पेंशनरों के लिए बड़ा बदलाव, अटकी फाइल का स्टेटस खुद देख सकेंगे, शुरू हुआ नया पोर्टल

ODMS Portal Haryana : हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पेंशनरों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा नई व्यवस्था लागू की है। अब सेवानविृत कर्मचारी घर पर बैठकर ही मोबाइल के माध्यम से देख सकेंगे कि उसकी पेंशन पुनरीक्षण की फाइल कहा पहुंची है और किस अधिकारी या कर्मचारी के टेबल पर अटकी हुई है।

अगर अटकी हुई है तो उसका क्या कारण है। ऐसे में अधिकारी व कर्मचारी अब बिना किसी ठोस कारण के सेवानिवृत कर्मचारियों की फाइल को अपने टेबल पर अटकाकर नहीं रख सकेंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए हरियाणा में पेंशनर आनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस) पोर्टल की शुरुआत की है। जहां पर पेंशन लेने वाले लोग दैनिक प्रगति और वर्तमान स्थिति खुद देख सकेंगे। इसके लिए पीपीओ नंबर या फाइल आइडी से आनलाइन देखना होगा।

सूचना मांगने पर मिली जानकारी

रोहतक के सेक्टर तीन निवासी अमेद सिंह खत्री की शिकायत और सूचना मांगने पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा जानकारी दी गई है। जहां पर प्रधान महालेखाकर की तरफ से बताया गया कि पेंशनरों के लिए आनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

इस व्यवस्था से पेंशनरों को अपनी फाइल का अपडेट लेने के लिए कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ओडीएमएस के माध्यम से पेंशनर घर बैठे प्रकरण की रोजाना प्रगति, मौजूदा स्थिति और जारी प्राधिकार पत्र का विवरण देख सकेंगे। सहायता के लिए 0172-3503960 और 0172-2613211 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

2644 मामलों पर हुई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने 10 मार्च से 30 सितंबर 2026 तक नेशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण के 2644 मामलों पर कार्रवाई की जानकारी दी है। पूरे दस्तावेजों के साथ मिले मामलों पर कार्रवाई हो चुकी है। अधूरे दस्तावेज वाले प्रकरण संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (पीएसए) और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को लौटाए गए हैं। उनसे जरूरी दस्तावेज पूरे कर मामले दोबारा भेजने को कहा गया है।

शिकायत का 30 दिन में होगा समाधान

प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा दावा किया गया कि पेंशन से संबंधित मामलों का निपटान तय 30 दिन की समय-सीमा में किया जाता है। उमेद सिंह खत्री ने 30 सितंबर को मुख्यालय में आवेदन देकर पहले मिले जवाब पर असंतोष जताया था। उनका कहना था कि विभिन्न शाखाओं से जानकारी जुटाकर व्यापक रिपोर्ट दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

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