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हरियाणा में नए सरकारी विभाग को मिली मंजूरी, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

हरियाणा में नए सरकारी विभाग को मिली मंजूरी, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

Haryana New Department : हरियाणा सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सरकार की अनुमोदन पर हरियाणा के राज्यपाल ने नए विभाग की मंजूरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब हरियाणा में नया सरकारी विभाग बढ़ गया है और यह विभाग दूसरे के अधीन नहीं बल्कि अलग से कामकाज करेगा।

राज्यपाल ने नए सरकारी विभाग के तौर पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) को मंजूरी देकर उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग पहले अलग से विभाग नहीं था और यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही काम करता था, लेकिन राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष की अधिसूचना के साथ ही इस विभाग को अलग पहचान मिल गई और अब इस विभाग का अलग ही प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया और इस विभाग को सचिव स्तर के अलग अधिकारी मिलेंगे और इस विभाग का बजट से लेकर कर्मचारी होंगे।

हरियाणा सरकार ने यह नया सरकारी विभाग 1974 के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन के तहत किया गया है। इस विभाग की जिम्मेवारी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की होगी। इसके अलावा व्यक्ति, परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को जोड़कर एक साझा डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

सभी विभागों के डाटा पर रहेगी नजर

हरियाणा में बने नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने वाली है। इस विभाग की प्रदेश के प्रत्येक विभाग के डाटा पर नजर रहेगी। नागरिक संसाधन सूचना विभाग को अलग-अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों को साझा नेटवर्क से जोड़ने का जिम्मा भी मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस व्यवस्था विकसित की जाएगी।

कंप्यूटर हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, सूचना तकनीक का ढांचा, आईटी प्रशिक्षण और तकनीकी विकास के काम भी इस विभाग को दिए गए हैं। हरियाणा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, हारट्रोन और अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम से जुड़े मामले भी इसी के अधीन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन आने वाले कई कार्यों को अब इस विभाग को साैंपा गया है।

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