Haryana Property Card : हरियाणा के ग्रामीण अंचल के गांवों में लाल डोरे (फिरनी) के भीतर रहने वाले लाख परिवारों के लिए नई शुरुआत हो गई है। पीढ़ियों से बिना पक्के कागजात और जुबानी सौदों के सहारे चल रही आवासीय संपत्तियों को कानूनी वैधता देने की कड़ी में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आज से पोर्टल आम जनता के लिए खुल जाएगा। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक जिले के प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
इसी कड़ी में अधिकारियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया, जिसमें एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी ब्लॉकों के बीडीपीओ और राजस्व विभाग के तमाम फील्ड अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग में अधिकारियों को पोर्टल की कार्यप्रणाली, नागरिकों की सहायता करने और प्राप्त आपत्तियों के पारदर्शी वेरिफिकेशन की बारीकियां समझाई गईं।
90 दिन के भीतर घर बैठे दर्ज करवाएं आपत्तियां
पोर्टल पर कोई भी नागरिक रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपने जिले और गांव का चयन कर तथा अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकता है। 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। 90 दिनों की समय सीमा समाप्त होने और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात, इसी पोर्टल के माध्यम से असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) ऑटोमैटिक जनरेट हो जाएंगे।
राजस्व अधिकारियों को त्वरित निपटान के कड़े निर्देश
हिसार डीसी महेंद्रपाल ने बताया कि जिले के सभी उपमंडलाधीशों, तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाली हर आपत्ति और शिकायत का निपटान प्राथमिकता के आधार पर साथ-साथ सुनिश्चित किया जाए।
कमेटियां पोर्टल पर देगी अपनी राय
हिसार तहसीलदार मुकेश शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर आने वाली आपत्तियों जैसे रकबा कम या ज्यादा दर्ज होना, या पैतृक संपत्ति में भाइयों के हिस्से का नाम छूट जाना की जमीनी हकीकत जांचने के लिए विलेज लेवल कमेटियों का गठन किया गया है। यह स्थानीय कमेटी ही तमाम आपत्तियों की बारीकी से जांच कर पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट और राय देगी, जिसके आधार पर आगे का समाधान किया जाएगा।


