Haryana News: हरियाणा सरकार काम लटकाने वाले अफसर का वेतन काटने की तैयारी कर रही है। सोचिए आपका कोई काम सरकारी कार्यालय से होना है, लेकिन जब भी आप कार्यालय जाते हैं, वहां से आपको अगले हफ्ते आना कह कर वापस भेज दिया जाता है। महीनों ऐसा ही चलता रहता है। अब हरियाणा में यह नहीं चलेगा। क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी अधिकारी तय समय से अधिक काम को अटकाएंगे, उनको वेतन काटा जाएगा।
फिलहाल सरकार द्वारा यह व्यवस्था शिक्षा विभाग में की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के मामलों में अब लेटलतीफी नहीं हो सकेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत मामलों का निपटारा 30 दिन में करना होगा।
जो अधिकारी निर्धारित समय में अपना काम करते हुए फाइल को आगे नहीं बढ़ाते, उन पर अब सरकार सख्ती करने जा रही है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि ऐसे अधिकारियों अधिकारियों का वेतन तो रोका ही जाएगा, इसके अलावा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
पोर्टल पर होगी पूरी प्रक्रिया
यह पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस पोर्टल से चलेगी। हालांकि इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने खुशी जताई है। क्योंकि अब कोई भी अधिकारी अनावश्यक रूप से उनकी फाइल नहीं राकेगा। इसके अलावा सरकार के इस कदम को भ्रष्टाचार रोकने वाला भी बताया है।
ऐसे चलेगी समय सीमा
इस प्रक्रिया के तहत संबंधित डीडीओ को अपनी कार्रवाई एचआरएमएस पोर्टल पर चार दिन में क्लर्क को भेजने की व्यवस्था की गई है। वहीं क्लर्क द्वारा 2 दिन का समय रखा गया है। इसके बाद सहायक के स्तर पर इस प्रकार की फाइल का निपटान 3 दिन में और उप अधीक्षक और अधीक्षक को दो दिन में प्रक्रिया करनी होगी। अनुभाग अधिकारी और लेखा अधिकारी के लिए भी दो दिन का समय तय किया गया है।
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