Madhya Pradesh Investment : भोपाल. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) 2027 से पहले प्रदेश में निवेश के इच्छुक देश-दुनिया के निवेशकों और उद्योगपतियों की राह सरकार आसान करने जा रही है। उद्योग से जुड़ी नीतियों में और अधिक बदलाव किए जाएंगे। मछली पालन जैसे क्षेत्रों को उद्योगों का दर्जा मिलेगा।
पर्यटन क्षेत्रों के आसपास होने वाले विकास को उद्योग की श्रेणी में शामिल कर निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन उपलब्ध कराने में रियायतें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के 43 लाख से अधिक किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को 10 हजार करोड़ की मदद दी जाएगी।
कंपनियां इस राशि से सौर ऊर्जा आधारित बिजली को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का सिस्टम तैयार करेगी। 1800 से अधिक मजरे-टोलों में 46 हजार परिवारों के घरों तक 195 करोड़ से बिजली पहुंचाई जाएगी। इन बड़े प्रस्तावों को बुधवार को गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में होने वाली पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। इस पर मुहर भी लगेगी।
अधिक रोजगार वाले उद्योगों को मिलेगी ज्यादा सहायता
सरकार उद्योगों को गति देने के लिए रिसर्च लैब स्थापित करने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव, रोजगार बढ़ाने संबंधी संशोधन, सीसीआइपी की सीमा में बदलाव, ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को ज्यादा सरकारी मदद देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा करेगी। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच और रतलाम में नए औद्योगिक पार्क, उज्जैन में डीप टेक औद्योगिक पार्क बनाकर मॉडर्न तकनीक वाले उद्यम लगाने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी।
चीतों के दूसरे रहवास स्थल में सरकार
गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य देश में चीतों का दूसरा बड़ा और प्राकृक्तिक रहवास स्थल बन चुका है। अब यह सरकार की पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का गवाह भी बनेगा। इसलिए उद्योग और ऊर्जा जैसे क्षेत्र को गति देने वाले प्रस्तावों को यहां से मंजूरी देने को तैयारी है।
पहले भी यहां हो चुकी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें
पहले जबलपुर के शक्ति भवन, दमोह जिले के सिंग्रामपुर, खरगोन के महेश्वर, इंदौर के राजवाड़ा, पचमढ़ी, खजुराहो, बड़वानी के जनजातीय बहुल क्षेत्र भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी और राजधानी भोपाल के प्राचीन महल और स्मारक वाले ग्राम जगदीशपुर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों में बड़े और अहम निर्णय लिए जा चुके हैं।


