Freehold Property Rules : चंडीगढ़ प्रशासन ने कॉलोनियों के बरसों पुराने मालिकाना हक की मांग पूरी कर दी है। इसके साथ ही वर्ष 2011 से पहले जीपीए पर बिके सीएचबी की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी खोल दी गई है। मंगलवार को प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मलोया में आयोजित कार्यक्रम से इसकी घोषणा की। इसके तुरंत बाद 'चंडीगढ़ रिहैबिलिटेशन कॉलोनी फ्री-होल्ड राइट्स रूल्स, 2026' की आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई।
इसके तहत सीएचबी के 36 हजार और इस्टेट ऑफिस के 13 हजार (कुल करीब 49 हजार) कम लागत वाले मकानों, फ्लैटों और ट्रांजिट साइटों को फ्री-होल्ड करने का रास्ता खुल गया है। हालांकि, पूर्व सर्वे के मुताबिक करीब 22 हजार परिवार ही ऐसे हैं जो मूल अलॉटी या उनके कानूनी वारिस हैं। फैसले के बाद मंगलवार शाम से सेक्टर-30बी समेत कई कॉलोनियों में लोगों ने ढोल-नगाड़े बजाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया।
प्रशासक की अन्य बड़ी घोषणाएं और राहतें
ब्याज व पेनल्टी माफ : 12,540 अलॉटियों पर 50 करोड़ का रेंट पेंडिंग, इसमें से 16 करोड़ का ब्याज व पेनल्टी पूरी तरह माफ। फ्री-होल्ड के लिए मूल राशि देनी होगी।
रेंटल फ्लैट्स का किराया घटा : अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) स्कीम की लाइसेंस फीस 3,500 रुपए से घटाकर 800 रुपए की गई।
पक्की नौकरी व वेतन : निगम में मृतक सफाई कर्मियों के 93 आश्रितों को पक्की नौकरी के नियुक्ति पत्र देंगे। ग्राम पंचायत व 158 कर्मियों की वेतन विसंगति दूर होगी।
सुरक्षा व विकास : शहर में 2000 और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अगले बजट में बस्तियों के सीवरेज, रोड व अन्य काम एक साल में पूरा करने की गारंटी दी गई।
सीएचबी के 2300 इंडिपेंडेंट हाउसेस पर चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स 2017 लागू, खुद नए तरीके से बना पाएंगे।
धनास में 80 बेड का हॉस्पिटल, थाना बनेगा।
इस पर अब भी इंतजारः इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्जन।
5 साल तक न बेच पाएंगे, न गिफ्ट कर सकेंगे
बैंक लोन मिलेगा : प्रॉपर्टी डीलिंग और ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने के लिए प्रशासन ने 5 साल का सख्त लॉक-इन पीरियड लगाया है। फ्री-होल्ड अधिकार मिलने के 5 साल तक मकान की सेल डीड, गिफ्ट डीड या एक्सचेंज (ट्रांसफर) नहीं हो सकेगी।
किसे छूट : बैंक या वित्तीय संस्थान में मकान गिरवी रखकर लोन लेने और मूल अलॉटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार या वसीयत से होने वाले ट्रांसफर पर यह रोक लागू नहीं होगी।
प्रमुख नियम और फीस
केंद्र की मंजूरी से कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1952 के तहत नियम लागू।
फ्री-होल्ड के लिए एरिया के हिसाब से कलेक्टर रेट का 5% शुल्क देना होगा।
प्रोविजनल अप्रूवल लेटर मिलने के 1 साल के भीतर एकमुश्त या 12 किस्तों में फीस जमा करनी होगी। डिफॉल्ट करने पर जमा राशि का 10% हिस्सा जब्त होगा।
पूरा भुगतान होने के 3 महीने में कन्वेयंस डीड एग्जीक्यूट कर सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवानी होगी। आदेश के खिलाफ 30 दिन में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपील हो सकेगी।
इन 4 स्कीमों को मिलेगा फायदा
1975 की टेनेमेंट व ट्रांजिट साइट्स स्कीम, 1979 की साइट्स एंड सर्विसेज स्कीम, 2006 की स्मॉल फ्लैट्स स्कीम और सीएचबी रेगुलेशन 1979 के तहत अलॉट हाउस ।
आवेदन और छूट की शर्तें
अयोग्य नहीं होंगे : कोर्ट केस लंबित होने, बिल्डिंग वॉयलेशन, दुरुपयोग, एन्क्रोचमेंट या ओरिजनल लाइसेंस डीड एग्जीक्यूट न होने पर आवेदन रद्द नहीं होगा। आवेदक को वॉयलेशन नियमित कराने या हटाने का एफिडेविट देना होगा।
कहां करें अप्लाई : इस्टेट ऑफिस या सीएचबी की कंपीटेंट अथॉरिटी के पास (ऑनलाइन पोर्टल पर भी सुविधा)। अलॉटमेंट लेटर, आईडी, 7 साल के कब्जे का प्रमाण, बकाया क्लियरेंस और एफिडेविट लगाना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी, रूटीन फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होगा।
लोकहित से 15 वार्डों के वोट हिट करने की रणनीति
नगर निगम के 15 वार्डों में कॉलोनियों के वोट निर्णायक हैं। मलोया के 4,900 मकानों (औसतन 3 वोट प्रति परिवार) से 14,700+ और धनास के 8,448 स्मॉल फ्लैट्स से करीब 25,344 वोटर सीधे जुड़े हैं। 2021 के चुनाव में इन 15 में से 5 वार्ड कांग्रेस और 3 आप ने जीते थे, हालांकि बाद में दलबदल के बाद फिलहाल भाजपा के पास इनमें से 8 पार्षद हैं।
कहां कितने मकान
धनास (स्मॉल फ्लैट्स) 8,448
विकास नगर व पुरानी मौली 1,800
मलोया 4,960
बापू धाम कॉलोनी 2,200
मौली जागरां 1,568
डड्डूमाजरा 3,000
सेक्टर-38 (वेस्ट) 1,120
राम दरबार 2,800
सेक्टर-49सी 1,024
इंदिरा कॉलोनी 2,500
मनीमाजरा 1,000
सेक्टर-30बी 700
सेक्टर-29 650
सेक्टर-37 600
सेक्टर-32 500
सेक्टर-24 400