Haryana Integrated Manufacturing Cluster : हरियाणा सरकार ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट के निकट 2988 एकड़ में आईएमसी विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1605 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी में निवेशकों और विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए तैयार कारखाने उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है।
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड एनआईसीडीसी द्वारा शुरू की गई फैक्ट्री एज ए सर्विस एफएएएस पहल के तहत रेडी-टू-मूव फैक्ट्री सुविधाएं विकसित करने के लिए निजी डेवलपर्स से इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ईओआई मांगे हैं। एनआईसीडीसी की इस व्यापक योजना के तहत देश के प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोरों के अंतर्गत आने वाले 19 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को शामिल किया गया है।
इसमें अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत हरियाणा का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, हिसार, पंजाब का राजपुरा-पटियाला क्लस्टर, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और बिहार का गया क्लस्टर भी शामिल है। इसके अलावा डीएमआईसी और अन्य कॉरिडोरों के जैसे धोलेरा, शेंद्रा-बिडकिन और ग्रेटर नोएडा भी सूची का हिस्सा हैं।
आईएमसी के प्रथम चरण में 1605 एकड़ भूमि पर क्लस्टर विकसित किया जाएगा
आईएमसी के प्रथम चरण में 1605 एकड़ भूमि पर क्लस्टर विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान के मुताबिक भूमि का सेक्टर-वार औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स 980.20 61.08 प्रतिशत
सड़कें एवं यूटिलिटीज 231.26 15.82 प्रतिशत
हरियाली एवं जल निकाय 242.52 15.11 प्रतिशत
संस्थागत/सार्वजनिक 48.6 3.03 प्रतिशत
कमर्शियल 39.0 2.43 प्रतिशत
आवासीय 34.9 2.17 प्रतिशत
सेवाएं 28.5 1.78 प्रतिशत
कुल 1605 100
निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और कड़े पात्रता मानदंड
इस राष्ट्रीय परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए एनआईसीडीसी ने उच्च क्षमता वाले निजी डेवलपर्स के एम्पैनलमेंट के लिए सख्त नियम तय किए हैं।
विकास का अनुभव : डेवलपर्स के पास पिछले 15 वर्षों में कम से कम 10 लाख वर्ग फुट निर्मित और परिचालनरत क्षेत्र का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम एक प्रोजेक्ट 2 लाख वर्ग फुट या उससे अधिक के विनिर्माण उपयोग वाला हो।
वित्तीय क्षमता : भाग लेने वाली कंपनियों का औसत वार्षिक टर्नओवर वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान कम से कम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए।
व्यावसायिक मॉडल: इस पूरी प्रक्रिया में लीज-आधारित विकास, राजस्व साझेदारी, संयुक्त उद्दाम या निवेशक-ऑपरेटर मॉडल जैसे विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों का समावेश किया गया है।
छोटे उद्यमी बिना भारी निवेश के सीधे शुरू कर सकेंगे उत्पादन
एयरपोर्ट के निकट 2988 एकड़ में विकसित हो रहे आईएमसी के लिए फैक्ट्री एज ए सर्विस कॉन्सेप्ट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेल-रोड कनेक्टिविटी के बीच स्थित होने के कारण हिसार पहले ही लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का हब बन रहा है। तैयार फैक्ट्री परिसरों की उपलब्धता से उन छोटे और मध्यम उद्यमियों एमएसएमई को बड़ा लाभ मिलेगा, जिनके पास भूमि और भवन निर्माण के लिए बड़ा बजट नहीं होता। वे अपनी पूंजी का उपयोग सीधे तौर पर अत्याधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण मशीनरी और कुशल मानव संसाधन जुटाने में कर सकेंगे।
क्या है फैक्ट्री एज ए सर्विस कॉन्सेप्ट, क्या है लाभ
आमतौर पर किसी नए उद्योग की स्थापना के लिए उद्यमी को पहले जमीन खरीदनी पड़ती है, फिर नक्शा पास कराकर फैक्ट्री भवन बनवाना होता है, विभिन्न अनुमतियों के चक्कर में महीनों या सालभर का समय गंवाना पड़ता है। एफएएएस मॉडल के तहत निजी डेवलपर्स द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फैक्ट्री शेड, मॉड्यूलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मल्टी-टेनेंट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स पहले से तैयार किए जाएंगे। उद्यमी इन परिसरों को सीधे लीज पर लेकर अपनी मशीनरी स्थापित करेंगे और बिना किसी देरी के उत्पादन शुरू कर सकेंगे।
अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत हरिभूमि (हिंदी समाचार पत्र) से प्रिंट मीडिया में की, जहां खबरों की बुनियादी समझ और लेखन की गंभीरता को सीखा। इसके बाद अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) में 7 वर्षों तक कार्य किया। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान में अनिल चौधरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।