DA Arrear Payment : देशभर के कर्मचारी साल में दो बार डीए व उसके एरियर के भुगतान का इंतजार में रहते है, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्ती के बाद लाखों कर्मचारी व पेंशनरों के लिए राहत लेकर आई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार दस साल के डीए का एरियर देने की तैयारी में है। ऐसे में लाखों कर्मचारी व सेवानिवृत पर धनवर्षा होने वाली है।
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया के भुगतान की लंबे समय से प्रतीक्षा है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि वह एक जनवरी, 2016 से 30 जून, 2026 तक का बकाया डीए जारी करने पर विचार कर रही है। सरकार ने यह जानकारी तब दी, जब डीए बकाया में देरी पर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चल रही है।
जस्टिस हर्ष बुंगर की पीठ के समक्ष एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुसार डीए बकाया जारी करने पर विचार कर रही है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि वह निर्देश लेकर बताएगी कि 31 मार्च तक कितनी राशि जारी की जा सकती है। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से 13 नवंबर को दाखिल हलफनामा भी अदालत के रिकार्ड पर लिया गया।
इसमें राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका व पांच नवंबर को पारित आदेश का उल्लेख था। एडवोकेट जनरल ने मुख्य सचिव को तीन नवंबर को जारी कारण बताओ नोटिस का औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए एक दिसंबर के बाद का समय देने की मांग की।
इस पर अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए संक्षिप्त मोहलत दे दी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई सात दिसंबर को दोपहर 12 बजे निर्धारित की और मुख्य सचिव को उस दिन अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
यह अवमानना याचिका निर्मल धनोआ व अन्य की ओर से दायर की गई है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तीन अगस्त को आदेश दिया था कि बकाया का भुगतान 18 अगस्त तक किया जाए। मुख्य सचिव को आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने और 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।


