Haryana Property Ownership : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब वर्षों से बिना मालिकाना हक के घर बनाकर रह रहे लोगों को उनके नाम हो जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बुधवार से विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। जहां पर पात्र लोगों को संपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से नया पोर्टल लांच किया है और उसके माध्यम से ग्रामीण अपनी जमीन से संबंधित रिकार्ड को देख सकेंगे। जहां पर सरकार की तरफ से इस पोर्टल पर जमीन के मानचित्र से लेकर उस पर किसका मालिकाना हक है, उसका पूरा विवरण दिया गया है। ऐसे में लाखों लोग जमीन के मालिक बनने वाले है।
हालांकि सरकार की तरफ से अगर पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज है तो उसके लिए सरकार की तरफ से संबंधित प्रविष्टियों पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन का समय दिया गया है। अगर इस दौरान कोई आपत्ति आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना से संबंधित निर्देश दिए
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुरा रस्तोगी ने स्वामित्व योजना से संबंधित समीक्षा की। चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने बताया कि 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, सत्यापन का काम पूरा किया जा चुका है। पात्र नागरिकों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए हैं। अब तक 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
इनमें से 25 लाख 16 हजार 109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त चार लाख 21 हजार 727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेजों के पंजीकरण के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है, जबकि इन संपत्तियों को जमानत के रूप में रखकर 2541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
शिकायतों के निपटारे के लिए एसओपी
भू-अभिलेख विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों से संबंधित दावों एवं शिकायतों के निपटारे के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जा चुकी है।
सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कारण सहित आदेश पारित करेंगे।