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हरियाणा-उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क की मंजूरी, डीपीआर तैयार, राजस्थान कनेक्टिविटी को भी मिलेगी रफ्तार

हरियाणा-उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क की मंजूरी, डीपीआर तैयार, राजस्थान कनेक्टिविटी को भी मिलेगी रफ्तार

Haryana UP Border Road : हरियाणा सरकार ने तीन राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली सड़क के निर्माण की डीपीआर तैयार की है। हालांकि इस सड़की लंबाई कम है, लेकिन हरियाणा, यूपी व राजस्थान के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। फिलहाल यह सड़क जर्जर हो चुकी है, लेकिन इस पर वाहनों की आवागमन बहुत है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस सड़क के निर्माण के साथ इसका चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव है।

हरियाणा सरकार ने गांव भुलवाना से उमराला तक नई सड़क को निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार करके राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। लगभग दो किलोमीटर के इस टुकड़े के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट तैयार कर मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य कराया जाएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्माण की घोषणा

पिछले वर्ष केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों की मांग पर इस सड़क को पक्का करने की घोषणा की थी। गांव भुलवाना के चौक से उमराला जाने वाला यह रास्ता पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है। दो किलोमीटर लंबे इस रास्ते की सीमा उझीना ड्रेन के पास समाप्त होती है।

इसके आगे रास्ता उत्तर प्रदेश के गांव उमराला होते हुए मथुरा जिले के अन्य गांवों से जुड़ जाता है। यह रास्ता शार्टकट होने के कारण ग्रामीण व वाहन चालक इसी रास्ते का प्रयोग करते है। यहां तक राजस्थान के सीमा के साथ लगते गांव के वाहन चालक भी यूपी जाने के लिए इसी शार्टकट मार्ग का प्रयोग करते है। ऐसे में दो किलोमीटर का रास्ता तीन राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत कर देगा।

इन गांवों को भी मिलेगा फायदा

हरियाणा के इस दो किलोमीटर के मार्ग पर कई गांव की राह आसान होने वाली है। इस मार्ग पर उमराला, कोटवन, कामर, कोसीकलां, बठैन और दहगांव सहित कई गांवों के लोगों का आवागमन होता है। इसके अलावा राजस्थान सीमा के गांव गढ़ी बरवारी की ओर जाने वाले ग्रामीण और व्यापारी भी इस रास्ते का उपयोग करते हैं।

जिला परिषद से लेकर मार्केटिंग बोर्ड को सौंपा काम

पहले यह इस मार्ग का निर्माण का जिम्मा जिला परिषद के पास था, लेकिन अब उनसे वापस लेकर मार्केटिंग बोर्ड को सौंपा गया है। विभाग की ओर से तैयार एस्टीमेट में सड़क की चौड़ाई करीब 18 फुट प्रस्तावित की गई है। इसके बाद अगस्त में जिला परिषद ने इस रास्ते को दोबारा मार्केटिंग बोर्ड के हवाले कर दिया। अब मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

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