हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 87 शहरों व कस्बों की तस्वीर को बदलने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इन शहरों व कस्बों की विकास रफ्तार पकड़ने वाले है। जहां पर शहरों की सड़क, गलियों से लेकर बिजली की समस्या का समाधान होने वाला है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 87 शहरों के लिए बड़ा बजट जारी करते हुए इन शहरों व कस्बों की विकास की नई रुपरेखा तैयार की गई है।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार की तरफ से शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य वित्त आयोग योजना के तहत 87 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को भारी भरकम बजट जारी किया है। राज्य वित्त आयोग की तरफ से अलग-अलग शहर व कस्बों के विकास कार्यों के लिए लिस्ट मांगी गई थी, उसके आधार पर इन 87 शहरों व कस्बों के लिए 1727.80 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। अब इन शहरों व कस्बों में आपको जल्द ही विकास रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा।
1056 करोड़ रुपये खर्च होंगे विकास कार्यों पर
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य वित्त आयोग योजना के तहत राज्य सरकार ने अलग-अलग मद के लिए राशि जारी की गई है। इसमें 87 शहरों के विकास कार्यों के लिए 1056.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। जबकि 671.12 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन के साथ अन्य व्यवस्था बनाने के लिए जारी किए गए है। ऐसे में शहरों के विकास पर 1056.68 करोड़ रुपये ही खर्च होंगे, जबकि शेष राशि व्यवस्था को बनाने पर प्रयोग किए जाएंगे।
महेंद्रगढ़ जिले की खुली किस्मत
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य वित्त आयोग योजना के तहत जारी किए गए बजट में महेंद्रगढ़ जिले का अच्छा खासा बजट अलाट हुआ है। इसमें महेंद्रगढ़ जिले के पांच नगर निकायों के लिए कुल 33 करोड़ 23 लाख रुपये मंजूर किए गए है। इसमें सबसे ज्यादा बजट नगर परिषद नारनौद के हिस्से में आया है, जहां पर 2084.43 लाख रुपये दिए गए है।
इसमें 1274.79 लाख विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 809.64 लाख वेतन व अन्य मदों पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह महेंद्रगढ़ नगर पालिका को 512.41 लाख रुपये जारी किए गए है। इसमें से 313.37 लाख रुपये विकास कार्यों पर खर्च होंगे। इसके अलावा नांगल चौधरी को 366.78 लाख, कनीना को 241.41 लाख और अटेली मंडी को 118.11 लाख रुपये की ग्रांट जारी की गई है।
निकायों के बैंक खातों में भेजी गई राशि
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य वित्त आयोग की तरफ से यह राशि सभी निकायों के एसबीआई बैंक खातों में भेज दी गई है। इसके साथ ही आयोग की तरफ से प्रत्येक निकाय को दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसमें किसी अन्य मद में डायवर्ट न किया जाए। साथ ही, उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा कराने और राशि को फ्लेक्सी मोड या एफडी में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत हरिभूमि (हिंदी समाचार पत्र) से प्रिंट मीडिया में की, जहां खबरों की बुनियादी समझ और लेखन की गंभीरता को सीखा। इसके बाद अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) में 7 वर्षों तक कार्य किया। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान में अनिल चौधरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
