Madhya Pradesh Metropolitan Region : मप्र में दो मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन के साथ ही इनके विकास का खाका तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई थी। सीमाएं तय हो गईं, जिलों और तहसीलों को शामिल कर लिया गया और नियोजन के नियम भी लागू कर दिए गए, लेकिन करीब 28 हजार वर्ग किमी क्षेत्र के सुनियोजित विकास की योजना अब तक आकार नहीं ले पाई है। इसकी बड़ी वजह महानगर नियोजन समिति का गठन नहीं होना है।
नियम लागू हुए तीन माह बीत चुका है, लेकिन समिति के लिए 30 निर्वाचित सदस्यों के चयन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकी है। सरकार ने प्रदेश में भोपाल और उज्जैन-इंदौर, दो मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित किए हैं। दोनों क्षेत्रों की आबादी एक करोड़ से अधिक है। इतने बड़े क्षेत्र में भविष्य में सुविधाओं का विस्तार होना है, लेकिन इसके लिए जरूरी संस्थागत व्यवस्था अभी अधूरी है।
45 सदस्यीय होगी महानगर नियोजन समिति
मप्र महानगर क्षेत्र नियम में प्रत्येक रीजन के लिए 45 सदस्यीय महानगर नियोजन समिति नठित की जानी है। इसमें 15 सदस्य पदेन होंगे, जबकि 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचित सदस्यों का चयन संबंधित
महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों के बीच जनसंख्या के अनुपात में होगा। नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक मिलकर इनका चुनाव करेंगे। समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।
समिति बनाएगी विकास और निवेश का खाका
महानगर नियोजन समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए महानगर विकास एवं निवेश गौजना का प्रारूप तैयार करना होगा। इसमें तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्योग, व्यापार और सर्विस सेक्टर के विकास के लिए अलग-अलग जोन निर्धारित किए जाएंगे। समिति को राज्य सरकार की और से सौंपे गए कार्य और शक्तियों का भी इस्तेमाल करना होगा।
जुटाई जा रही जानकारी
समिति का गठन नहीं होने के कारण फिलहाल दोनों महानगर दक्षेत्रों में विभिन्न विभागों से आंकड़े और जानकारियां जुटाने का काम किया जा रहा है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों, उपलब्ध भूमि, आर्थिक गतिविधियों व भविष्य की संभावनाओं का आकलन शामिल है। कृषि, उद्योग, व्यापार, जल संसाधन, परिवहन व बुनियादी सुविधा की मौजूदा स्थिति पर विकास के लिए अलग-अलग जोन तैयार किए जाने हैं।