Rajasthan News : राजस्थान में बजरी के अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। खनन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से स्पेशल योजना बनाई है। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूनी नदी बहाव क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण को रोकने के लिए छह टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह फोर्स इन क्षेत्र में अवैध बजरी के खनन पर नजर रखेगी और पकड़े जाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।
राजस्थान अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि हाईलेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी के जारी आदेशों पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके लिए सिरोही, सोजत सिटी, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और गोटन के लिए अलग छह टास्क फाेर्स का गठन किया गया है, ताकि बजरी खनन पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस, नदी क्षेत्र में निर्धारित गहराई तीन मीटर तक खनन, नदी के किनारों पर निर्धारित दूरी छोड़ने आदी की निगरानी की जा सके।
ऐसा करने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
राजस्थान की एसीएस माइंस अपर्णा अरोरा ने कहा कि टास्क फोर्स का काम निर्धारित नियमों को पालन करवाना है। इसके लिए टास्क फोर्स पर्यावरण क्लीयरेंस का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित नियम नदी क्षेत्र में निर्धारित गहराई तीन मीटर से अधिक तक खनन, नदी के किनारों की तरफ निर्धारित दूरी नहीं छोड़ने और पानी की सतह से नीचे बजरी खनन किये जाने आदि तथ्यों की भी नियमित जांच कर कार्रवाई व रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
ज्ञात रहे कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। टास्क फोर्स को फील्ड में मोनेटरिंग व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए अवैध गतिविधियों पर भारत सरकार द्वारा जारी एंफोर्समेंट एण्ड मोनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सेंड माइनिंग, 2020 के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही एमएमडीआर एक्ट की धारा 23 बी और राजस्थान अप्रधान खनि रियायत नियम 2017 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स में सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रभारी और भूवैज्ञानिक, खनि कार्यदेशक और सर्वेयर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है।