राजस्थान में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, झंवर, सेखाला, शेरगढ़ और चामू में बनेंगे निजी औद्योगिक पार्क

Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश में सरकार द्वारा निजी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत राज्य सरकार द्वारा जोधपुर जिले के शेरगढ़, चामू और झंवर और सेखाला में नए निजी औद्योगिक पार्क बनाने की योजना बनाई है। प्रदेश में निजी औद्योगिक पार्क विकसित होने से औद्योगिक विकास को नई रफ्तार तो मिलेगी ही मिलेगी साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन भी होंगे। जोधपुर जिले के चार क्षेत्रों में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु जमीन का आवंटन रीको द्वारा किया जाएगा।

निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ जमीन होनी आवश्यक

राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले के चार क्षेत्रों शेरगढ़, चामू और झंवर और सेखाला में सरकार द्वारा उद्योगपतियों के लिए नया नए औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु न्यूनतम 50 एकड़ जमीन को मुख्य शर्त के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा निजी औद्योगिक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां शुरू करनी होगी। भरतपुर जिले के विकास के रूप में सरकार की इस योजना को काफी है माना जा रहा है। निजी औद्योगिक पार्क कि इस योजना के तहत स्ट्रीट लाइट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पार्कों में सड़क, पानी, बिजली और नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक रखा गया है।

राज्य सरकार देगी अधिकतम 40 करोड रुपए तक सब्सिडी

राजस्थान प्रदेश में सरकार द्वारा निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु अधिकतम 40 करोड रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। भजनलाल सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए दी जा रही सब्सिडी को तीन चरणों में आवंटित किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी राशि के लिए 30-30% के दो चरण और 40% का एक चरण रखा गया है। सब्सिडी का पहला चरण 50% निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जारी किया जाएगा। वहीं सब्सिडी का अंतिम चरण 80% बिक्री या लीज होने के बाद जारी किया जाएगा। सब्सिडी राशि में राज्य सरकार और रीको की 50-50% की हिस्सेदारी होगी।

औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 20% जमीन देगा रीको

सरकार द्वारा प्रदेश में शुरू की गई निजी औद्योगिक पर विकसित करने की योजना के तहत जोधपुर जिले के चार क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क बनाने हेतु रीको द्वारा 20% जमीन दी जाएगी। वहीं 80% जमीन का इंतजाम निजी विकासकर्ता को स्वयं करना होगा। इस योजना के तहत रीको की संयुक्त कंपनी में कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी आवश्यक रखी गई है। इसके अलावा तय किए गए स्थानों पर रीको द्वारा जमीन उपलब्ध कराने और निजी विकासकर्ता द्वारा पार्क तैयार कराने का मॉडल भी रखा गया है।