हरियाणा में प्रदूषण के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे है। खासकर दिल्ली एनसीआर में आने वाले जिलों में चलने वाले उद्योगों पर नजर रखी जा रही है और अब इन पर नजर रखने के लिए हाईटेक पैन टिल्ट जूम यानी पीजीजेड वेब कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सख्त रुख के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे सोनीपत जिले की 751 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी कर अपने संयंत्रों में चौबीसों घंटे निगरानी के लिए हाई-टेक पैन- टिल्ट-जूम (पीटीजेड) वेब कैमरे लगाने के अनिवार्य निर्देश दिए गए हैं। 30 नवंबर तक कैमरे स्थापित कर रिपोर्ट देनी होगी।
धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाली 23 निर्माण एवं तोड़फोड़ साइटों के खिलाफ संचालन बंद करने, मशीनरी सील करने और बिजली आपूर्ति काटने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्रैप का पहला चरण लागू होने के बाद बोर्ड ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। ग्रैप के पहले चरण और सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली 23 निर्माण साइटों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन साइटों पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले।
कई परियोजनाओं में आरटीएसपी आधारित वेब कैमरे नहीं लगाए गए थे। कैमरों को सीएक्यूएम के एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र (आईसीसीसी) पोर्टल से भी नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा पीएम 2.5 और पीएम 10 की निगरानी के लिए क्लाउड आधारित डैशबोर्ड से जुड़े सेंसर भी नहीं मिले। निर्माणकर्ताओं ने धूल नियंत्रण पोर्टल पर हर 15 दिन में स्व-ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के नियम का भी पालन नहीं किया।
कैमरों की तकनीकी क्षमता भी तय
कैमरों का न्यूनतम रिजॉल्यूशन 2 मेगापिक्सल और अनुशंसित 4 मेगापिक्सल होना चाहिए। इनमें 25 गुना ऑप्टिकल जूम, 16 गुना डिजिटल जूम, 360 डिग्री पैन और 100 मीटर तक नाइट विजन की सुविधा जरूरी है। लाइव निगरानी के लिए आरटीएसपी लिंक भी उपलब्ध कराना होगा। उद्योगों को कैमरे लगाने के बाद प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को देनी होगी।
कुंडली से गोहाना तक कार्रवाई की जद में परियोजनाएं
बोर्ड की निर्माण रोकने की कार्रवाई में कुंडली एचएसआईआईडीसी क्षेत्र की कृष्याम फूड्स एलएलपी, स्टारलाइट इंडस्ट्रीज, अवनी मोटर्स, एनएच लॉजिस्टिक्स, नरेंद्र कुमार, रेखा अग्रवाल, एमएस श्री जी एंटरप्राइजेज, सीमा गोयल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सात्विक कपूर, सेंटोम हॉस्पिटल और अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के प्लॉट नंबर 81 व 82 शामिल हैं। इसके अलावा राई में संजय अरोड़ा और मुरथल की आरओएफ आई सिटी स्थित टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निर्देश दिए हैं। टीडीआई सिटी सेक्टर-58 के प्लॉट बीबी 53/5-6 व ए-5, पार्श्वनाथ सिटी के प्लॉट नंबर 2540, 2525 और बी-2536, वन प्रस्था रियलिटी सेक्टर-91, एल्डिको काउंटी सेक्टर-19 और गोहाना जाट महासभा सेक्टर-7 की साइटें भी कार्रवाई के दायरे में हैं।
उद्योगों में ईंधन से लेकर धुएं तक पर रहेगी नजर
धातु उद्योगों में फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम और भट्ठियों में सामग्री डालने वाले स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। बॉयलर आधारित कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में चिमनी से निकलने वाली गैसों की निगरानी होगी। ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के स्थान पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनीपत के क्षेत्रीय अधिकारी अजय सिंह ने कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 12(2)(xi) तहत ईंधन भंडारण, ईंधन डालने और गैस आधारित इकाइयों में गैस मीटर व गेज वाले स्थानों की भी कैमरों से निगरानी होगी। संबंधित साइटों की मशीनरी, प्लांट और डीजल जनरेटर सेट सील करने के आदेश दिए गए हैं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को तीन दिन में इन साइटों की बिजली आपूर्ति काटने के निर्देश दिए हैं। संबंधित इकाइयों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य उद्योगों और निर्माण परियोजनाओं से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करवाना व एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाना है।
अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत हरिभूमि (हिंदी समाचार पत्र) से प्रिंट मीडिया में की, जहां खबरों की बुनियादी समझ और लेखन की गंभीरता को सीखा। इसके बाद अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) में 7 वर्षों तक कार्य किया। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान में अनिल चौधरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।