Haryana News: हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा एचसीएस अधिकारी को जबरन रिटायरमेंट देने की फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने पलटी मारते हुए एक बार फिर जबरन रिटायर किए गए एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को ज्वाइनिंग देने हेतु लेटर जारी कर दिया है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज 19 नवंबर को नायब सिंह सैनी सरकार ने HCS अफसर अश्वनी कुमार को जबरन रिटायरमेंट देने का अपना फैसला वापस लेने को लेकर लिटर जारी किया है।
HCS अफसर अश्वनी कुमार की हरियाणा सिविल सर्विस में तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग का लेटर हुआ जारी
हरियाणा प्रदेश में आज नायब सिंह सैनी सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद HCS अफसर अश्वनी कुमार की हरियाणा सिविल सर्विस में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में
तत्काल प्रभाव से जॉइनिंग हेतु लेटर जारी किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को 25 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई जबरन रिटायरमेंट की सजा और एचसीएस अधिकारी से संबंधित विभागीय कार्रवाई रद्द करते हुए सरकार के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नायब सरकार ने एचसीएस अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट से लेकर दोबारा जॉइनिंग तक की अवधि तक सभी सेवा लाभों और सेवा की निरंतरता के लिए ड्यूटी पर माननें हेतु आज लेटर जारी कर दिया है।
50 लाख पेमेंट और लापरवाही के मामले में हरियाणा सरकार ने दी थी एचसीएस अधिकारी को जबरन रिटायरमेंट की सजा
हरियाणा सरकार द्वारा एचसीएस अधिकारी अश्वनी कुमार को 26 जून 2025 को जबरन रिक्वायरमेंट देने का फैसला लिया था। हरियाणा कैबिनेट ने अधिकारी अश्विनी कुमार पर कथित लापरवाही बरतने और सोनीपत शुगर मिल के एमडी रहते हुए महाराष्ट्र की फर्म को 50 लाख पेमेंट के मामले में रिटायर्ड आईएएस कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपलसरी रिटायरमेंट देने का फैसला लिया था। जिसके बाद एचसीएस अधिकारी ने सरकार के जबरन रिटायरमेंट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट रुख किया। हाईकोर्ट ने एचसीएस अधिकारी द्वारा सरकार के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला सुनाया।



