Rajasthan Transport Policy : राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर सहराना की। उन्होंने अन्य राज्यों से भी राजस्थान की तर्ज पर एग्रीगेटर नीति को अपनाने का आह्वान किया। इस बैठक में देश में एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों, चालक कल्याण तथा सुरक्षित और समावेशी परिवहन व्यवस्था के विकास पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान ने नियम बनाकर उन्हें लागू किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन दिशा-निर्देशों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। राजस्थान की इस पहल से अन्य राज्यों को भी एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन के लिए दिशा मिलेगी।
कार्यक्रम में राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग भवानी सिंह देथा ने राज्य में एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन एवं डिजिटल पंजीकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों के पंजीकरण, लाइसेंस, वाहनों के पंजीयन, चालक संबंधी व्यवस्थाओं तथा नियामकीय अनुपालना के लिए स्पष्ट व्यवस्था विकसित की गई है।
राजस्थान ने दिसंबर 2025 में ही लागू किए एग्रीगेटर नियम
भवानी सिंह देथा ने बताया की राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुरूप 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए। जिन्हें 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
इन नियमों के माध्यम से राज्य में एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के नियमन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। राजस्थान की नीति की विशेषता यह है कि इसमें केवल यात्री परिवहन सेवाओं को ही नहीं, बल्कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को भी नियामकीय दायरे में शामिल किया गया है।
नियमों के तहत राजस्थान में न्यूनतम 25 संबद्ध मोटर वाहन संचालित करने वाली पात्र संस्थाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए राज्य में कॉरपोरेट अथवा शाखा कार्यालय स्थापित करने तथा अनुपालना अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
चालक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को दिया विशेष महत्व
राजस्थान के एग्रीगेटर नियमों में चालक एवं डिलीवरी पार्टनर्स के हितों और सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। नियमों के प्रावधानों में चालकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही वाहन चालकों की पहचान एवं दस्तावेजों का सत्यापन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं की अनुपालना अनिवार्य की गई है। नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण और परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी गई है।
मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर सेवाओं से जोड़ने की पहल
नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सेवाओं से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस प्रावधान की समीक्षा एवं संशोधन की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी वाहन स्वामियों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ यात्रियों को किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करना है।
अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत हरिभूमि (हिंदी समाचार पत्र) से प्रिंट मीडिया में की, जहां खबरों की बुनियादी समझ और लेखन की गंभीरता को सीखा। इसके बाद अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) में 7 वर्षों तक कार्य किया। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान में अनिल चौधरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।