दूनी। दूनी नगरपालिका मंडल में इन दिनों प्रशासनिक कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर पार्षदों का असंतोष गहरा गया है। पार्षदों के एक समूह ने एकजुट होकर नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना कटारिया के समक्ष अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे हैं, जिनमें बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।
विवाद की मुख्य जड़ 15 अक्टूबर 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक है। पार्षदों का कहना है कि उस बैठक में पालिका के आय-व्यय का कोई भी विवरण सदन के सामने नहीं रखा गया। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वित्तीय लेखा-जोखा अनिवार्य है, जिसे कार्यसूची से बाहर रखना नियमों का सीधा उल्लंघन है। पार्षदों ने मांग की है कि इस वित्तीय स्थिति पर चर्चा के लिए एक विशेष बोर्ड बैठक बुलाई जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
दूसरे ज्ञापन में पार्षदों ने प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल उठाए हैं। बैठक संपन्न हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्हें कार्यवाही की आधिकारिक प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कारण पार्षदों को अपने वार्डों में विकास कार्यों की योजना बनाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आधिकारिक दस्तावेजों के अभाव में वे सदन में लिए गए निर्णयों की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्षदों ने अपनी शिकायतों की प्रतियां जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव के साथ-साथ टोंक जिला कलेक्टर को भी भेजी हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।
ज्ञापन सौंपने वाले पार्षदों में पूरणवीर सिंह रोझ, श्रीमती लक्ष्मी नरेन्द्र मेहरा, नरेन्द्र जांगिड़, कृष्णा बनवारी बड़गुजर, इंद्रराज माली, पप्पू कुमावत, अर्चना बड़गूजर, रामकल्याण सोनी और मनभर देवी वर्मा शामिल रहे। सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। यह घटनाक्रम स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।


