MP News: आजकल सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में काफी सारे आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। कई विभागों में तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पूरा कार्यालय ही इन कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। इसको लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है।
यह फैसला लिया गया है मध्यप्रदेश सरकार द्वारा। अब सरकार ने तय कर लिया है कि सभी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग नियुक्तियां नहीं होंगी। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्स नीति के तहत रखा जा सकता है। इसके अलावा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 से पहले समाप्त कर दी जाएंगी।
नियमित भर्ती से भरे जाएंगे पद
हालांकि इसके साथ ही सकरार ने यह भी फैसला किया है कि इससे खाली होने वाले पदों को नियमित भर्ती से भरा जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि इन दिशा-निर्देशों काे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके तहत 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी।
ऐसे में अब मध्यप्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ी तलवार लटक गई है। इसको लेकर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं। इसके तहत ऐसे विभाग जहां स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को रखा गया था, वहां चतुर्थ श्रेणी के पदों के अलावा अन्य वर्गों में आउटसोर्स नियोजनों को मार्च, 2027 से पहले हर हाल में निरस्त करना होगा।


